
क्या महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होगा? महाराष्ट्र के तमाम मंत्री अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. महाराष्ट्र के स्वास्थ मंत्री राजेश टोपे और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख के मुताबिक, कैबिनेट ने हालात को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है. हालांकि, सीएम उद्धव ठाकरे अभी संपूर्ण लॉकडाउन की बजाए पाबंदियों को और सख्त कर सकते हैं.
सूत्रों का कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान एक जिले से दूसरे जिले के बीच की आवाजाही को रोका जा सकता है. हालांकि, शहर में ट्रांसपोर्ट सेवा चलती रहेगी. इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट को छोटा किया जा सकता है. भीड़ वाली मार्केट में और पाबंदियां बढ़ सकती हैं, बिना वजह बाहर निकलने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते राज्य में ऑक्सीजन की कमी हो रही है. ऐसे हालात में केंद्र की ओर से जो मदद मिल रही है वो काफी नहीं है. इस बीच आजतक से बातचीत में सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि सख्त लॉकडाउन का फैसला सहमति के बाद लिया जाएगा.
महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है. बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 62 हजार 97 नए मामले आए, जबकि कोरोना के चलते 519 लोगों की जान गई. राजधानी मुंबई में कोरोना के 7214 केस आए और 35 लोगों की मौत हुई है. प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 6 लाख 83 हजार से ज्यादा हो चुके हैं.
महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए उद्धव सरकार ने 13 अप्रैल को 15 दिन के मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया था. 14 अप्रैल से यह लॉकडाउन जारी है. बावजूद इसके कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं. हर रोज कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. अस्पतालों में बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत है.
कोरोना की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार अभी भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें लॉकडाउन लगाने से बचना है, राज्य इसे अंतिम विकल्प माने. महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार इसी अंतिम विकल्प पर विचार कर रही है.