हर महीने 1500 पाने के लिए महाराष्ट्र के ई-सेंटर्स पर उमड़ी महिलाओं की भीड़, मनचाहे दाम वसूल रहे फोटो कॉपी वाले

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना' शुरू की है. इस पहल के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को जुलाई से 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो.

अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण की समय सीमा 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. हालांकि, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वित्तीय दोहन को लेकर चिंताएं पैदा होती दिख रही हैं. जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक, महिलाओं अपना नाम दर्ज करने और फ़ॉर्म भरने के लिए महिलाओं को पैसे देने पड़ रहे हैं, जबकि यह सुविधा मुफ्त है.

'मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना' का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता देना और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान देना है. इससे पूरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी.

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मुफ्त फॉर्म के लिए लिए जा रहे हैं पैसे

दरअसल महिलाएं इस योजना में पंजीकरण करने के लिए सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराए गए महा ई-सर्विस सेंटर पर आ रही हैं. सरकार ने इन केंद्रों को हर फॉर्म के लिए 50 रुपये का भुगतान किया है. सरकार ने यह पैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिए हैं. अगर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित सेवा केंद्र को खुद फॉर्म उपलब्ध कराने होंगे.

 इसके बावजूद, ये महा ई-सर्विस सेंटर ग्राहकों को सर्वर की समस्या के कारण ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर ज़ेरॉक्स सेंटर से ऊंचे दामों पर फॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं. एक रुपये का ज़ेरॉक्स 10 रुपये में बेचा जा रहा है. कुछ महिलाओं ने यही फॉर्म 50 रुपये में खरीदा.  इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है कि भले ही सरकार ने कहा है कि फॉर्म मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन योजना का लाभ उठाने आई महिलाओं को फॉर्म के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं.

आलोचना के बाद सरकार ने अहम बदलाव किए

शुरू में कहा गया था कि इस योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब परिवार की आय ढाई लाख रुपये के अंदर हो. हालांकि, अब इसमें बदलाव किया गया है. अगर आपके पास आय प्रमाण नहीं है तो पीले या नारंगी राशन कार्ड वाले परिवारों को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है.

उक्त योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक थी. इस सीमा को संशोधित किया जा रहा है और अब उक्त अवधि 2 महीने निर्धारित की गई है. अब लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकती हैं.

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ये शर्तें हटाई गईं

 साथ ही, 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय मदद दी जाएगी. साथ ही, इस योजना के तहत अब 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है.

पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष थी. अब इस अवधि को 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया है. साथ ही, संयुक्त रूप से पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि के मालिक परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते थे. हालांकि, अब इस शर्त में भी ढील दी गई है. भूमि स्वामित्व की शर्त को हटा दिया गया है.