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महाराष्ट्र सरकार 'लव जिहाद' पर ला सकती है कानून, फडणवीस ने दिए संकेत

फडणवीस ने कहा, 'लड़कियों की शादी और धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आए हैं. हर तरफ से इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग हो रही है. इससे पहले मैंने सदन में भी घोषणा की थी. इसके मुताबिक विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन जारी है और महाराष्ट्र में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा.'

देवेंद्र फडणवीस- फाइल फोटो देवेंद्र फडणवीस- फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 8:25 PM IST

महाराष्ट्र सरकार 'लव जिहाद' पर कानून ला सकती है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इसके संकेत दिए. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार 'लव जिहाद' पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लाने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन कोई निर्णय लेने से पहले अन्य राज्यों के इसी तरह के कानूनों का अध्ययन किया जाएगा.

फडणवीस ने कहा, 'लड़कियों की शादी और धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आए हैं. हर तरफ से इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग हो रही है. इससे पहले मैंने सदन में भी घोषणा की थी. इसके मुताबिक विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन जारी है और महाराष्ट्र में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा.'

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मोदी उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित वर्ष 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर शीर्ष अदालत द्वारा शुक्रवार को रोक लगाने के बारे में फडणवीस ने विपक्षी दल पर परोक्ष रूप से निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तो यह (निर्णय) अच्छा है अन्यथा यह बुरा है.'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि ऐसे लोग भारत के संविधान के तहत बनाई गई संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांधी द्वारा दिया गया बयान उचित नहीं था. कांग्रेस और कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना कर रही हैं.'

फडणवीस यहां महाराष्ट्र पुलिस अकादमी (एमपीए) में पासिंग आउट परेड में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 18,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी. उन्होंने कहा कि पुलिस बल को सितंबर तक 650-700 उपनिरीक्षक मिलेंगे, जो एमपीए से स्नातक हुए 500 पीएसआई के अलावा होंगे.

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उन्होंने कहा, 'हम ऑनलाइन अपराधों को खत्म करने के लिए बैंकिंग, गैर-बैंकिंग, अन्य वित्तीय संस्थानों और पुलिस को एक साथ लाने के लिए देश में सबसे बड़ा साइबर मंच भी बना रहे हैं.'

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