महाराष्ट्र में भी क्या लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? ये बोले सीएम एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है. आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए एक प्रचार रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने शनिवार को कहा कि राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है.

शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आयोजित दावोस शिखर सम्मेलन में निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर के संबंध में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का अपने काम से जवाब देगी. पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है. इसके तहत, एक कर्मचारी पेंशन के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत राशि का हकदार है. हालांकि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन राशि अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है.

शिंदे ने कहा, "सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए सकारात्मक है. शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है."

दावोस बैठक के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियां डायरेक्ट इंवेस्ट करने के बजाय ज्वाइंट वेंचर्स में जाना पसंद करती है. उन्होंने कहा, "इसलिए दावोस सम्मेलन में कई उद्योगपति भारत से हैं. लेकिन यह विदेशी निवेश होगा." मुख्यमंत्री ने पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की स्थिति पर सवाल उठाया.