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मराठा आरक्षण: 'आरक्षण के खिलाफ साजिश रच रही है महाराष्ट्र सरकार...' मनोज जरांगे का दावा

मनोज जरांगे ने शनिवार को अंतरावाली सारती गांव में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह रविवार को अपनी अगली योजना का खुलासा करेंगे. साथ ही उन्होंने समुदाय के लोगों से वहां इकट्ठा होने का आग्रह किया है.

मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया आरक्षण को कमजोर करने का आरोप. (फाइल फोटो) मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया आरक्षण को कमजोर करने का आरोप. (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 24 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 3:08 PM IST

मराठा आरक्षण पर एकनाथ महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शिंदे सरकार ने मराठाओं को 10 फीसदी आरक्षण वाला बिल पास कर दिया है, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने शनिवार को सरकार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए चल रहे आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है.

मनोज जरांगे ने जालना जिले के अपने अंतरावाली सारती गांव में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह रविवार को अपनी अगली योजना का खुलासा करेंगे. साथ ही उन्होंने समुदाय के लोगों से वहां इकट्ठा होने का आग्रह किया है.

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'राज्य के गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही है पुलिस'

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोटा के लिए उनके प्रयासों को विफल करने के लिए साजिश रच रही है और कुनबी मराठों के 'ब्लड रिलेटिव' पर अधिसूचना को कानून में बदलने में देरी पर सवाल उठाया है. साथ ही उन्होंने  पुलिस पर राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने का भी आरोप लगाया.

प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

मनोज जरांगे ने आगे कहा कि शनिवार को मराठा समुदाय के लोगों को शनिवार को अपने-अपने जगहों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रास्ता रोको का आह्वान किया था.

महाराष्ट्र के बारामती में भी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए मराठा संगठनों की ओर से रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया. लगभग 2 घंटे तक सभी रास्ते बंद किए गए, जिससे काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा. इस समय कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जब तक मराठा आरक्षण लागू नहीं किया जाता तब तक मराठा समुदाय की ओर से आक्रामक रूप से आंदोलन किए जाएंगे. साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

बता दें कि महाराष्ट्र विधानमंडल ने मंगलवार को एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से एक अलग श्रेणी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले एक विधेयक पारित किया, लेकिन जरांगे ओबीसी के तहत समुदाय के लिए कोटा की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.

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