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BMC की मांग- वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके मुंबई आने वाले घरेलू यात्रियों को मिले RT-PCR से छूट

बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने 13 जुलाई को लिखे इस पत्र में कहा, ऐसे कई यात्री हैं, जो मुंबई से दिल्ली या अन्य औद्योगिक शहरों में सुबह जाते हैं और उसी दिन या अगले दिन वापस लौटते हैं. ऐसे यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना और उसकी रिपोर्ट लाना असंभव साबित हो रहा है.

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पंकज उपाध्याय
  • मुंबई,
  • 13 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 10:50 PM IST
  • अभी मुंबई आते वक्त RT PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
  • मुंबई में 13 जुलाई को कोरोना के 441 केस सामने आए

मुंबई में घरेलू यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है. दरअसल, बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर मुंबई आने वाले ऐसे यात्रियों को  RT-PCR रिपोर्ट देने की मांग की है, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं.

बीएमसी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा, जिन घरेलू यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें मुंबई आते वक्त आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने से छूट दी जा सकती है. 

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बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने 13 जुलाई को लिखे इस पत्र में कहा, ऐसे कई यात्री हैं, जो मुंबई से दिल्ली या अन्य औद्योगिक शहरों में सुबह जाते हैं और उसी दिन या अगले दिन वापस  लौटते हैं. ऐसे यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना और उसकी रिपोर्ट लाना असंभव साबित हो रहा है. 

घरेलू यात्रियों को मिले छूट
इंडिया टुडे से बातचीत में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने कहा, उन्होंने देश में प्रभावसाली वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखते हुए यह पत्र लिखा है. दरअसल कई राज्यों से यह मांग की गई है कि जिन घरेलू यात्रियों को पूरी तरह से वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट से छूट दी जाए, इसलिए मैंने इस मांग को आगे बढ़ाया है.

कैसी है मुंबई में कोरोना की स्थिति?
मुंबई में 13 जुलाई को कोरोना के 441 केस सामने आए हैं. वहीं, इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई. मौजूदा आदेश के मुताबिक, मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले तक की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट देनी होती है.

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पहले यह नियम सिर्फ गुजरात, गोवा, राजस्थान, केरल और दिल्ली के यात्रियों पर लागू था. बाद में केस बढ़ते हुए देखकर इसे सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों पर लागू कर दिया गया. हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि अभी छूट देने से संबंधित कोई भी आदेश उन्हें सरकार से नहीं मिला है.


 

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