
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सुपरमार्केट और वॉक-इन स्टोर पर वाइन की बिक्री को हरी झंडी दी है. महाराष्ट्र बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है. इन सबके बीच शिव सेना नेता संजय राउत ने तर्क दिया है कि वाइन का मतलब शराब नहीं होता. उन्होंने यह भी कहा कि इससे किसानों का भला होगा.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सुपरमार्केट्स और वॉक-इन स्टोर्स पर वाइन की बिक्री को मंजूरी दे दी है. महा विकास अघाड़ी सरकार के इस फैसले का बीजेपी विरोध कर रही है. इस विरोध के बीच शिव सेना नेता संजय राउत ने कहा, 'वाइन शराब नहीं होती. अगर वाइन की बिक्री बढ़ेगी तो इसका फायदा किसानों को होगा. हमने यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किया है.' बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ विरोध करती है और किसानों के लिए कुछ नहीं करती.
क्या है महाराष्ट्र सरकार की नई पॉलिसी?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली स्टेट कैबिनेट ने गुरुवार को सुपरमार्केट और वॉक-इन स्टोर में Wine की बिक्री से जुड़े प्रपोजल को मंजूरी दे दी. वर्तमान में राज्य में फलों, फूलों और शहद से Wine का उत्पादन किया जाता है. सरकार का कहना है कि इस फैसले से वाइन बनाने वाली छोटी कंपनियों और राज्य के किसानों को फायदा होगा.
नई नीति के मुताबिक, धार्मिक स्थान या एजुकेशनल इस्टीट्यूट के आसपास स्थित सुपरमार्केट या वॉक-इन शॉप में वाइन की बिक्री नहीं होगी. इसके अलावा 100 वर्ग मीटर से बड़े आकार के सुपर मार्केट्स एवं वॉक-इन स्टोर में वाइन की बिक्री होगी. ऐसे सुपरमार्केट्स और दुकानों में बंद Cupboards में वाइन की बोतलें रखी जाएंगी.
बीजेपी ने किया विरोध
बीजेपी ने सुपरमार्केट्स में वाइन की बिक्री की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र को 'मद्य राष्ट्र' बनाने वाले इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेगी. फडणवीस ने ट्वीट किया, "पेट्रोल-डीजल पर कोई राहत नहीं लेकिन शराब सस्ता हुआ. नए Liquor License जारी किए जाने का फैसला किया गया है. स्कूल-मन्दिर बंद हैं लेकिन वाइन की दुकानें खुली हैं. शराब पर प्रतिबंध को हटा लिया गया है. अब सुपर मार्केट-किराना दुकानों में वाइन की बिक्री होगी. हम महाराष्ट्र को मद्य राष्ट्र बनाने की अनुमति नहीं देंगे."