'जेंडर चेंज' कराना चाहती है महिला पुलिसकर्मी, दो साल से लगा रही अधिकारियों के चक्कर

पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर बीते 18 साल से पुलिस विभाग में नौकरी कर रही महिला पुलिसकर्मी ने पुलिस विभाग से खास मांग की है. इसके लिए महिला पुलिसकर्मी हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुकी है. महिला पुलिसकर्मी को 'जेंडर डिस्फोरिया' नाम की बीमारी है.

उसे ऐसा लगता है कि वह महिला नहीं, पुरुष है. अब महिला जेंडर चेंज में आने वाले खर्चा पुलिस विभाग की ओर से उठाने की मांग कर रही है. जानकारी के मुताबिक, साल 2005 में पिता की मौत के बाद तीन बहनों में सबसे बड़ी होने के चलते महिला को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी.

18 साल से कर रही है पुलिस की नौकरी 

बीते 18 साल से वह पुलिस विभाग में कार्यरत है. वर्तमान में नादेड के थाने में सेवाएं दे रही है. महिला को बीते कुछ समय से ऐसा लगता है कि जैसे वह पुरुष है. इस संबंध में महिला ने डॉक्टरों ने सभी संपर्क किया. जांच में सामने आया है कि महिला को 'जेंडर डिस्पेरिया' है.

हाईकोर्ट ने दी थी मैट से संपर्क करने की सलाह

बीते दो सालों से महिला पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर विभाग के कई अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी है. मगर, उसे अभी तक संतुष्ट जबाव नहीं मिला है. अपनी इस मांग को लेकर वह हाईकोर्ट भी गई थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महिला पुलिसकर्मी को मैट (महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से संपर्क करने की सलाह दी थी. 

सान्वी जेठवानी भी उतरीं समर्थन में 

महिला पुलिसकर्मी को जेंडर चेंज कराने के बाद भरत जेठवानी से सान्वी जेठवानी बनी महिला का साथ मिला है. सान्वी का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी महिला से पुरुष बनना चाहती है. उसे ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए. सेक्स ट्रांसप्लांट की नई पद्धति से जेंडर चेंज किया जा सकता है.

सान्वी ने कहा कि यदि किसी महिला या पुरुष में ऐसी भावना पैदा हो जाती है, तो उसे जेंडर चेंज कराने के बाद पुरुष या महिला बनने का अधिकार है. ऐसे में सरकारी स्तर पर अनुमति लेनी चाहिए. हमने वरिष्ठों से मुलाकात की है और यही अनुरोध किया है. हम इस संबंध में शासन स्तर पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे ने कही यह बात

वहीं, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी ने जेंडर चेंज के लिए खर्चा पुलिस विभाग से मांगा है. जानकारी सामने आने के बाद इस संबंध में पूरी डिटेल शासन को सौंप दी गई है.