मुंबई में उलेमा और इमामों की आपात बैठक हुई, जहां नागरिकता संशोधन बिल के विरोध पर चर्चा की गई. बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समेत अन्य सेक्युलर पार्टियों से बिल के खिलाफ खड़े होने की अपील की गई. यह सेक्युलरिज़्म के नाम पर दबाव की राजनीति का एक उदाहरण है.