महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए डीजीपी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है. इस पैनल में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग, विधि और न्याय विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग के सचिव शामिल हैं.