
सचिन पायलट ने सीएम के चेहरे पर कहा कि दशकों से कांग्रेस किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है. सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा. पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में शनिवार को हिंसा का सिलसिला दिनभर चलता रहा. 19 लोगों की मौत हो गई है. कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने RSS के पूर्व सरसंघचालक को लेकर एक ट्वीट किया. इसको लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान की असफलता को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाखुश हैं. ऐसे में यह अभियान अब 15 जुलाई 2023 तक बढ़ाया जाएगा. केंद्र सरकार ने GST अपराधों की जांच को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कराने का फैसला लिया है.
1- राजस्थान के सियासी रण में बिना CM फेस चुनाव में क्यों उतरेगी कांग्रेस? सचिन पायलट ने दिया जवाब
सचिन पायलट ने सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दशकों से कांग्रेस किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है. सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि सीएम किसे बनाया जाए. इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ भी की.
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में शनिवार को हिंसा का सिलसिला दिनभर चलता रहा. 19 लोगों की मौत हो गई है. मतपेटियों में तोड़फोड़ की गई और कई गांवों में बम फेंके गए. आगजनी की गई. राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों का दौरा किया और कई जगहों पर जाकर लोगों से मिले. वे उत्तर 24 परगना में बम हमले में घायल हुए व्यक्ति के परिजन से मिलने भी उनके घर पहुंचे.
कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने RSS के पूर्व सरसंघचालक को लेकर एक ट्वीट किया. इस सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में कहा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे 95% जनता को भिखारी बना दें उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी. इस पोस्ट पर FIR दर्ज हो गई है.
4- यूपी में महासंपर्क अभियान की असफलता से नाखुश जेपी नड्डा, खतरे में कई सांसदों का टिकट
उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान की असफलता को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाखुश हैं. ऐसे में यह अभियान अब 15 जुलाई 2023 तक बढ़ाया जाएगा. जून में पार्टी के जनसंपर्क अभियान के दौरान कई जिलों में बीजेपी सांसदों की कमियां उजागर हुईं थीं. कई जिलों से सूचना मिली कि वहां सांसद भी भीड़ नहीं जुटा सके.
केंद्र सरकार ने GST अपराधों की जांच को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कराने का फैसला लिया है. इसको लेकर शनिवार देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके बाद अब GST (वस्तु एवं सेवा कर) से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी. वहीं जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी GST नेटवर्क से पूरा डेटा मांग सकता है.