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'संदेशखाली के दरिंदों को बचा रही राज्य सरकार', ममता पर बरसे अधीर रंजन चौधरी

संदेशखाली से महिलाएं बारासात में पीएम मोदी की सभा के लिए रवाना हो गई हैं,  लेकिन संदेशखाली की महिलाओं से पीएम की मुलाकात का अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है. जिस महिला का वीडियो वायरल हुआ था. उन्होंने एनसीएससी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी पिछले 6 साल से लापता है.

उत्तर 24 परगना जिले में संदेशखाली घटना के आरोपों को लेकर महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था (फाइल फोटो) उत्तर 24 परगना जिले में संदेशखाली घटना के आरोपों को लेकर महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था (फाइल फोटो)
अनुपम मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 06 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 10:39 AM IST

पश्चिम बंगाल में संदेशखाली को लेकर सियासत जारी है. इसी बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता के खिलाफ बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार संदेशखाली के दरिंदों की मदद करती है. उन्होंने कहा कि CBI अकेले अपने दम पर सारे अपराधियों को पकड़ नहीं पाएगी. ये राज्य की सरकार संदेशखाली के दरिंदों को मदद करती है. राज्य सरकार ने उन दरिंदों को पाला है. बंगाल में दरिंदों का राज है.

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वहीं, टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि, राज्य सरकार को भरोसा है कि CID इस केस को हैंडल करने में सक्षम है. ED, CBI ने SHAHJAHAN को अरेस्ट नहीं किया था, राज्य की पुलिस ने किया था.

बारासात के लिए रवाना हुईं संदेशखाली की महिलाएं
उधर, संदेशखाली से महिलाएं बारासात में पीएम मोदी की सभा के लिए रवाना हो गई हैं,  लेकिन संदेशखाली की महिलाओं से पीएम की मुलाकात का अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है. जिस महिला का वीडियो वायरल हुआ था. उन्होंने एनसीएससी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी पिछले 6 साल से लापता है और उसे मानव तस्करी गिरोह ले गया है. पीड़िता पीएम मोदी से मिलना चाहती हैं और संदेशखाली का हाल बताना चाहती हैं.वह कहती हैं कि उन्होंने ममता को वोट दिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला बल्कि लोगों ने उन्हें लूट लिया, वे इन स्थितियों के बारे में पीएम मोदी को बताना चाहती हैं

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका
संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कानूनी टीम के करीबी सूत्रों ने कहा है कि, मामले को आज सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री के समक्ष उल्लेख किया गया था. रजिस्ट्री को लिस्टिंग के लिए सीजेआई से उचित निर्देश लेना था, राज्य कल फिर से SC के समक्ष याचिका का उल्लेख करेगा.
 

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