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किसान आंदोलनः प्रस्ताव खारिज होने के बाद गृह मंत्री और कृषि मंत्री की बैठक, ढाई घंटे चली

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से आंदोलन और तेज किए जाने के ऐलान के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे. किसानों की ओर से प्रस्ताव खारिज होने के बाद यह पहली बड़ी बैठक बुलाई गई थी.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह से मिलने पहुंचे (फाइल-पीटीआई) कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह से मिलने पहुंचे (फाइल-पीटीआई)
पॉलोमी साहा
  • नई दिल्ली,
  • 09 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 8:35 PM IST
  • प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरकार की यह बड़ी बैठक
  • अमित शाह और नरेंद्र तोमर के बीच ढाई घंटे चली बैठक
  • केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल हुए

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से आंदोलन और तेज किए जाने के ऐलान के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे. इस बीच कृषि कानूनों पर सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया. किसान नेताओं ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे. बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे

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गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच बुधवार को बुलाई गई बैठक करीब ढाई घंटे चली. इस बैठक में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे. सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों की ओर से खारिज किए जाने के बाद यह बड़ी बैठक बुलाई गई थी.

इससे पहले किसान आंदोलन को देखते हुए कृषि कानूनों को लेकर सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया. इस बीच किसान नेताओं ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे. साथ ही बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे.

किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद बुधवार शाम आयोजित पीसी में कहा कि 14 दिसंबर को देशभर में धरना-प्रदर्शन होगा. दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे. जयपुर-दिल्ली हाइवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे देश में आंदोलन होगा. सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा. 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे. दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे.

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इससे पहले दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों ने प्रस्ताव को लेकर बैठक की, इनमें से 13 कल मंगलवार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में मौजूद थे. 

सरकार की ओर से आज दिन में कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों को सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा. जिसमें मौजूदा कानूनों में संशोधन शामिल हैं, इनमें किसानों की मांग को शामिल किया गया.

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