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मानहानि मामले में CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, समन पर गुजरात कोर्ट में होंगे हाजिर

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक उपाधि के मसले पर विवादित बयान देने का आरोप है. समन रद्द करने के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई है.

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को मानहानि केस में गुजरात कोर्ट से राहत नहीं मिली है (फाइल फोटो) दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को मानहानि केस में गुजरात कोर्ट से राहत नहीं मिली है (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 4:56 PM IST

अहमदाबाद की सेशन कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है. सत्र न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल मानहानि मामले में कोर्ट के समन को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक उपाधि के मसले पर विवादित बयान देने का आरोप है.  समन रद्द करने के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई है.

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अहमदाबद जिला अदालत में मजिस्ट्रेट जेएम ब्रह्मभट्ट की कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन किया था. इस मामले की सुनवाई और फैसला शीघ्र करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद जिला अदालत के मुख्य जज को एक जज नियुक्त कर मामले की सुनवाई विशेष तौर पर कराने को कहा था. इसके बाद 6 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई और 8 सितंबर को पूरी हो गई. बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने इन दोनों नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए अपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को एक पत्र लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी. उन्होंने पत्र में लिखा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा था. यूनिवर्सिटी ने सूचना आयोग के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी. हाई कोर्ट ने 31 मार्च के सूचना आयोग के आदेश को रद्द करते हुए केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था.

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