'बिलकिस बानो से माफी मांगे बीजेपी सरकार', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलट दिया है और दोषियों को दो हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार को बिलकिस बानो से माफी मांगनी चाहिए. 

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ओवैसी ने कहा, "बिलकिस के रेप, उनकी बेटी-मां और दूसरी महिलाओं की हत्या में उस वक्त की बीजेपी सरकार ने अपराधियों का साथ दिया था. बिलकिस का रेप हुआ, मासूम बच्ची का कत्ल हुआ. बिलकिस ने ये लड़ाई खुद लड़ी. उस समय जब सीएम मोदी थे, बड़ा ही खराब माहौल था. इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया था." 

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AIMIM चीफ ने कहा कि ये बात रखनी चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़वाया है. बीजेपी के लोगों ने इनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की जो महिलाओं के लिए लड़ाई एक्पोज हो जाती है.  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा, "गुजरात में बीजेपी सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही है. बीजेपी के दो विधायकों ने ये कहा कि इन्हें छोड़ दिया जाए. एक विधायक ने उन्हें संस्कारी भी कहा था. आज एससी ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी सरकार ने बिलकिस बानो के दोषियों को छोड़ने में मदद की." 

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ओवैसी ने शीर्ष अदालत का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करंगी. जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए. अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मैं शासन वाली पार्टी का समर्थक हूं फिर भी रेपिस्ट को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से छूट नहीं मिलेगी. 

गृह मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए हैदराबाद सांसद ने कहा, "गृह मंत्रालय ने इन दोषियों को छोड़ने के लिए अप्रूवल दिया था. इसका लेटर भी जारी किया गया था. अमित शाह ने क्यों दिया था अप्रूवल. मोदी जो नारीशक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है. इन्होंने बिलकिस के रेपिस्ट को छोड़ने का काम किया, उससे एक्सपोज होते हैं."

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिलकिस बानो केस में सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है. अदालत ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है. गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, यह फैक्ट के नाम पर SC के साथ फ्रॉड किया गया है. हाईकोर्ट की टिप्पणियां छिपाई गईं. गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था. यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था. भले घटना गुजरात में हुई, लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है. अब सभी 11 दोषियों को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा. उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा.