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असम की नई एडवाइजरी पर बवाल, त्रिपुरा से राशन मंगा रहा मिजोरम, पढ़ें 10 बड़े अपडेट

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मिजोरम के सीएम जोरमथंगा के बीच कई दौर की बातचीत हुई है. लेकिन असम सरकार के अनुसार मिजोरम सरकार ने 6 जवानों की मौत पर कोई शोक नहीं जताया है. सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच प्राइवेट बातचीत में भी इस घटना के लिए कोई पश्चाताप नहीं व्यक्त किया गया.

असम-मिजोरम बॉर्डर पर तनाव कायम (फोटो- पीटीआई) असम-मिजोरम बॉर्डर पर तनाव कायम (फोटो- पीटीआई)
आशुतोष मिश्रा/अरविंद ओझा
  • बराक घाटी, असम/ दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 1:54 PM IST
  • त्रिपुरा से चावल और पेट्रोल मंगा रहा है मिजोरम
  • मिजोरम को देश से जोड़ने वाले हाईवे पर नाकेबंदी
  • कांग्रेस ने असम की एडवाइजरी पर हमला बोला

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के बाद स्थिति नियंत्रण में तो है लेकिन दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों असम के बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी तो मिजोरम के तीन जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित में तनाव बरकरार है. 

इस बीच असम ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वे मिजोरम की यात्रा करने से परहेज करें. वहीं मिजोरम में रहने वाले असम के लोगों से कहा गया कि वे हिदायत बरतें. 

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वहीं इस मामले में असम पुलिस मिजोरम के सांसद के वनलीलावेना की तलाश में दिल्ली आई हुई है. सांसद के वनलीलावेना पर संसद के बाहर भड़काऊ बयान देने का आरोप है. असम के डीजीपी ने आजतक को बताया कि असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है. असम पुलिस मिजोरम के सांसद को  धारा 41-A के तहत नोटिस देगी ताकि वह असम के धोलाई पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के सामने पेश हो सके और अपने बयान पर स्पष्टीकरण दें. असम पुलिस का कहना है कि इस मामले में हमें लोकसभा सचिवालय से परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उन्हें गिरफ्तार करने नहीं आए हैं. हमें उन्हें सिर्फ नोटिस देना है.  
 

हम आपको असम-मिजोरम के बॉर्डर पर जारी तनाव से जुड़े 10 अहम अपडेट बता रहे हैं. 

1-असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मिजोरम के सीएम जोरमथंगा के बीच कई दौर की बातचीत हुई है. लेकिन असम सरकार के अनुसार मिजोरम सरकार ने 6 जवानों की मौत पर कोई शोक नहीं जताया है. सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच प्राइवेट बातचीत में भी इस घटना के लिए कोई पश्चाताप नहीं व्यक्त किया गया. 

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2-असम सरकार की इस घटना को लेकर मिजोरम सरकार से दो मांग हैं. पहली, असम की सरकार सार्वजनिक माफी मांगे अथवा कम से कम खेद व्यक्त करे. दूसरी मांग ये है कि पुलिस के जवानों पर फायरिंग के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए. 

3-असम के उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों ने बताया कि सिलचर-लुशाई रूट से जानवरों का अवैध व्यापार होता है. मिजोरम में बीफ की खपत तो है, लेकिन वहां जानवर नहीं हैं, इसलिए इस रूट के जरिए जानवरों की तस्करी मई 2021 से हो रही है. अब असम ने इस रूट पर चौकसी बढ़ा दी है.

4-असम सरकार के गृह विभाग ने मिजोरम से असम की सीमा में प्रवेश करने वाली वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग का निर्देश दिया है. असम सरकार का दावा है कि मिजोरम जिसकी सीमा म्यांमार से मिलती है वहां से ड्रग्स असम में आ रहे हैं. 

5-असम सरकार ने अपने राज्य की सीमा में रह रहे मिजोरम के निवासियों की सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त करने का निर्देश कामरूप और कछार जिले के डीसी को दिया है. इसके अलावा गुवाहाटी और सिलचर में मौजूद मिजोरम हाउस में रह रहे लोगों की सुरक्षा भी सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं. 

6-असम की सीमा पर सख्ती देखते हुए मिजोरम ने रोजाना के राशन और पेट्रोल डीजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा बॉर्डर का सहारा लिया है. बता दें कि असम की बराक घाटी में स्थानीय लोगों ने नाकेबंदी कर रखी है और मिजोरम से लोगों को नहीं आने दे रहे हैं. 

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7-मिजोरम सरकार ने कहा है कि अभी उसके पास पर्याप्त राशन का भंडार है. लेकिन त्रिपुरा से चावल मंगाने के लिए एफसीआई से बात हो गई है. मिजोरम के सप्लाई मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बुधवार से ही पेट्रोल और डीजल त्रिपुरा से मंगा रही है. मिजोरम असम के अलावा मणिपुर और त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करता है. मिजोरम अपने लिए एलपीजी भी अगरतला से मंगा रहा है. 

8-इधर मिजोरम ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर असम में नेशनल हाईवे 306 पर लगे ब्लॉकेड को हटाने की मांग की है. बता दें कि नेशनल हाईवे 306 मिजोरम की जीवन रेखा कही जाती है, इस सड़क जरिए ही मिजोरम का देश के बाकी राज्यों से संपर्क होता है. लेकिन फायरिंग की घटना के बाद असम के सिलचर में लोगों ने इस सड़क पर गतिविधियां रोक दी हैं. 

9-वहीं असम सरकार की एडवाइजरी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये देश के इतिहास में दुर्भाग्य का दिन है कि देश के एक राज्य को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है वो अपने पड़ोस के राज्य में न जाएं. उन्होंने कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ संभव है. 

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10-बता दें कि मिजोरम के साथ सीमा विवाद को खत्म करने के लिए असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है. वहीं मिजोरम सरकार ने कहा है कि उन्होंने असम की किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है और वे अदालत में किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं. 

 

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