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CAA पर बंगाल में रार, नड्डा के बयान पर महुआ का पलटवार- कागज से पहले दिखा देंगे दरवाजा

पश्चिम बंगाल में अब नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर आरपार की जंग छिड़ने लगी है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया पलटवार (PTI) टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया पलटवार (PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 20 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 3:10 PM IST
  • सीएए के मुद्दे पर बंगाल में छिड़ी जंग
  • महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर किया पलटवार

देश में बिहार विधानसभा चुनाव का जोर जारी है, लेकिन इसी के साथ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की भी हलचल बढ़ गई है. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल की रैली में नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सीएए को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. अब इसी बयान पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है. 

टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी की मुखर आवाज़ महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर जेपी नड्डा को जवाब दिया है. उन्होंने लिखा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सीएए जल्द ही लागू किया जाएगा. बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज़ दिखाने से पहले ही दरवाज़ा दिखा देंगे. 

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JP Nadda in WB - says CAA to be implemented soon

Listen up @BJP - we will show you the door long before we show you our papers!

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 19, 2020


आपको बता दें कि संसद में जब इस बिल पर मंथन हुआ था, तब टीएमसी की ओर से महुआ मोइत्रा ने सबसे मुखर तौर पर अपनी बात रखी थी. महुआ मोइत्रा की गिनती मौजूदा संसद में सबसे आक्रामक वक्ताओं के तौर पर होती है. 

गौरतलब है कि बीजेपी इस बार बंगाल से काफी उम्मीदें लगाए बैठी है और अभी से ही प्रचार तेज़ कर दिया है. बीजेपी यहां हिंदुत्व और सीएए जैसे मसलों को फ्रंट फुट पर लेकर चल रही है. 

बीजेपी की एक बैठक में जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि लॉकडाउन के कारण सीएए लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे जल्द लागू किया जाएगा. जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी टीएमसी के राजनीतिक हितों के लिए राज्य में 'फूट डालो और राज करो' की राजनीति कर रही है. वहीं बीजेपी सभी के विकास के लिए काम करती है.

बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से सीएए कानून लाया गया था, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिका दी जा सकेगी. 

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