योगी की जनसंख्या नीति पर नीतीश कुमार का तंज- सिर्फ कानून बनाने से कुुछ नहीं होगा

 उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या की नीति इन दिनों चर्चा में है. इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूपी की नई जनसंख्या नीति पर तंज कसा. नीतीश कुमार ने कहा, सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना संभव नहीं है, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा.

नीतीश कुमार ने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ हो जाएगा, सबकी अपनी अपनी सोच है. लेकिन हम तो महिलाओं को शिक्षित करने पर काम कर रहे हैं. इसका असर सभी समुदायों पर पड़ेगा. 

बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए यूपी ने जारी की नई नीति

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति जारी की है. इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिससे बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जा सके. 

नई जनसंख्या नीति में इन सिफारिशों की वकालत

राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है. माना जा रहा है कि इसे सख्ती से लागू करने के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है. 

नई नीति में की गईं ये सिफारिशें

- ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा.

- कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हुए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे.

- शपथपत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है. हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है.

- दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी

- ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी. 

- जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है.

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