पहले मांझी, अब राजभर... 2024 से पहले दलित-OBC वोटबैंक साध पाएगी BJP?

2024 के आम चुनावों की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, भारतीय राजनीति में पार्टियों के समीकरणों में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं. राजनीतिक दलों में आवाजाही का क्रम जारी है और इसी आधार पर ये तस्वीर भी साफ होती दिख रही है कि जातीय समीकरण के आधार पर कौन सा दल समाज के किस हिस्से को और कितना साध पा रहा है.

पिछड़ी जातियों के बीच पैठ की कोशिश
हाल ही में, ओम प्रकाश राजभर जो कि ओबीसी नेताओं में बड़ा चेहरा रखते हैं, वह शनिवार को एनडीए में शामिल हो गए. राजभर की ओर से ठीक 2024 से पहले उठाया गया यह वो महत्वपूर्ण कदम है जो लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के चुनावी अभियान को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगा. सत्तारूढ़ पार्टी के खेमे में राजभर का जाना, हिंदी पट्टी में पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की बीजेपी की सशक्त कोशिश को दिखाती है. वह भी ऐसे माहौल में जब लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने ओबीसी जनगणना समेत कई मुद्दों को उठा रखा है. 

अपनी कमजोरी पर काम कर रही है सत्तारूढ़ बीजेपी 
केंद्र सरकार ने अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना की मांग पर चुप्पी साध रखी है. जो सबसे बड़ा मतदान समूह है. इस वर्ग की ओर से 2014 के बाद से मतदान केंद्रों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बढ़ती प्राथमिकता दिखाई गई है. छोटे दलों को रिप्रेजेंट करने वाले और ज्यादातर एक विशेष पिछड़ी या दलित जाति से जुड़े कई नेता हाल के महीनों में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में  चले गए हैं और उन्होंने विपक्ष का साथ छोड़ दिया है. क्योंकि इस दौर में सत्ताधारी धल ने अपना वो पक्ष मजबूत करना शुरू कर दिया है, जहां वह कभी-कभी कमजोर दिखाई देती रही है. 

बीजेपी को मिला है इन नेताओं का साथ
2014 से भाजपा का गढ़ बने उत्तर प्रदेश में राजभर, संजय निषाद जैसे ओबीसी नेता एनडीए में शामिल हो चुके हैं. इन दोनों नेताओं का निषादों-केवटों और मछुआरों के बीच प्रभाव है. वहीं अपना दल (सोनीलाल) की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को पिछड़े कुर्मियों का समर्थन प्राप्त है. जहां निषाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी 'निषाद' पार्टी का भाजपा के , साथ गठबंधन किया था, वहीं पटेल 2014 से ही भाजपा की सहयोगी रही हैं. 

बिहार में भी पिछड़ों को साधने की कोशिश
बात करें, पड़ोसी राज्य बिहार की तो वहां, कुशवाह नेता उपेन्द्र कुशवाह और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद-जद(यू)-कांग्रेस-वाम गठबंधन (महागठबंधन) को छोड़ दिया है. मांझी अपने दलित समुदाय के बड़े नेता हैं.  मांझी पहले ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं जबकि कुशवाहा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं. दूसरी ओर भाजपा चिराग पासवान की भी अपने खेमे में वापसी की कोशिश में जुटी है, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी (आर) को बिहार में दलित समुदाय, पासवानों का बड़ा समर्थन प्राप्त है.

2014 के बाद से यूपी में ताकतवर बन कर उभरी थी बीजेपी
पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 में पहली बार लोकसभा में बहुमत हासिल करने के बाद से भाजपा यूपी में एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बन कर उभरी थी, तो वहीं, समाजवादी पार्टी ने 2022 की विधानसभा चुनाव में राजभर और अपना दल के राइवल समूह के साथ मिलकर 'पूर्वांचल' क्षेत्र में इसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था. दारा सिंह चौहान सहित भाजपा के कुछ ओबीसी नेता गैर-यादव पिछड़ों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सपा में शामिल हो गए थे और अब चौहान का विधायक पद छोड़ना और संभवत: अपनी पहले वाली पार्टी में लौटने के फैसले की उनकी संभावना ने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में विपक्ष को एक और हानि पहुंचाई है.

RLD को भी साथ लाने की हो रही है कोशिश
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा-आरएलडी गठबंधन ने 2022 में जाट वोटों को प्रभावित करने में कुछ सफलता हासिल की थी और भाजपा की ओर से राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत सिंह को अपने पक्ष में लाने की कोशिश से ये साफ नजर आ रहा है कि पार्टी अपना उद्देश्य पूरा करने को लेकर गंभीर है. बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थीं, जबकि उसकी सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थीं. बिहार में विपक्षी गठबंधन यूपी से भी अधिक मजबूत नजर आ रहा है.

हालांकि, भाजपा के नेताओं का मानना ​​है कि विभिन्न पिछड़ी और दलित जातियों से जुड़े छोटे दलों के नेताओं को अपने पक्ष में लाने के माध्यम से वे एनडीए को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जद (यू) के साथ लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राजद की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से प्रतिनिधिक गठबंधन के रूप में पेश कर सकते हैं. 
इसी विपक्षी गठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराया था. यूपी और बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली पिछड़ी जाति, यादव,खासकर विधानसभा चुनावों में राजद के समर्थक रह चुके हैं. भाजपा ने छोटी पिछड़ी जातियों को संगठित करके एकत्रित करके उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक के रूप में बड़ी बढ़त हासिल की है. 

बीजेपी ने शुरू किया है 2024 के लिए अभियान
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी दल, जिसमें ओबीसी नेता सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के पद पर है, वंचित वर्गों के बीच अपने अभियान को तेज करेंगे, जिसका आधार जाति आंदोलनों की मांग है. भाजपा ने अपनी पैठ को इन समुदायों के बीच बनाए रखने और आगे विस्तार करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है. उम्मीद है कि बीजेपी राष्ट्रीय चुनावों के लिए तेजी से अपने अभियान को बढ़ाएगी. बीजेपी ने 543 सदस्यीय लोकसभा में तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में बहुमत हासिल करने के लिए देशभर में अभियान शुरू कर दिया है.