कृषि कानूनों को लेकर BJP का लेफ्ट पर बड़ा हमला, कहा- किसानों के कंधे पर राजनीति कर रहे

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के लगातार आंदोलन के अलावा विपक्षी दल भी मुखर हैं और इसे किसानों के खिलाफ बताते हुए वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विपक्षी दलों खासकर लेफ्ट पर जमकर हमला बोला और कहा कि लेफ्ट दलों का दोहरा रवैया जगजाहिर रहा है. लेफ्ट किसानों के कंधे पर राजनीति कर रहा है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि लेफ्ट दलों का दोहरा रवैया जगजाहिर रहा है. लेफ्ट किसानों के कंधे पर राजनीति कर रहा है. लेफ्ट की सरकारों ने किसानों पर जमकर अत्याचार किए हैं. 

एपीएमसी को लेकर लेफ्ट पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्ट शासित केरल में एपीएमसी क्यों नहीं लागू किया गया. केरल में लेफ्ट के गुंडे किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं. किसानों के कंधे पर अवांछित लोग राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लेफ्ट और विपक्ष एपीएमसी पर राजनीति कर रहा है.  

संबित पात्रा ने कहा कि नए कानून पर केरल सरकार दोहरा रवैया अपना रही है. केरल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं के हाथ में निजी मंडी है. इस दौरान संबित पात्रा ने लंबे समय तक त्रिपुरा में वामपंथ की रही सरकार पर भी हमला बोला.

उन्होंने कहा कि 1993 से 2018 तक त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार रही और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि 25 वर्षों तक किसी भी फसल पर कोई भी MSP नहीं थी. त्रिपुरा देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां MSP लागू नहीं होती थी और आज ये तमाम वामपंथी नेता किसान हितैषी बने हुए हैं.

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यही नहीं पात्रा ने बंगाल की सरकारों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट सरकारों ने किसानों को बर्बाद किया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में लेफ्ट शासन के दौर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ करती थी. पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही था और अब इस पर आपत्ति क्यों उठाई जा रही है.

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ भेजे जाएंगे. 

दूसरी ओर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान दिवस के अवसर पर कहा कि कई किसान संगठनों ने कृषि कानून का समर्थन किया है. जबकि एक संगठन ने 3 लाख किसानों का सपोर्ट हमें सौंपा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. बातचीत से ही मुद्दे हल हो सकते हैं. सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है.

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