
Defence Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने डिफेंस सेक्टर में 'आत्मनिर्भर' होने की बात कही. उन्होंने ऐलान किया कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपेंट का 25 फीसदी बजट घरेलू निजी इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रखा जाएगा.
निर्मला सीतारमण ने ये भी घोषणा की कि 2022-23 में बजट का 68% हिस्सा घरेलू उद्योग से खरीद के लिए रखा गया है. यानी इस पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे. इससे पहले 2021-22 में 58 फीसदी बजट घरेलू खरीद के लिए रखा गया था. 2019-20 में ये 63 फीसदी था. उन्होंने ये भी कहा कि एक नोडल एजेंसी का गठन किया जाएगा जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरतों को पूरा करेगी.
डिफेंस सेक्टर के लिए इस घोषणा का सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरिंग ने स्वागत किया है. सोसायटी के अध्यक्ष एसपी शुक्ला ने कहा कि ये निवेश को भी बनाए रखेगा और क्षमता को भी बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि नोडल एजेंसी के गठन से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
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निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने पर जोर
भारत लगातार अपना रक्षा आयात कम करने और रक्षा निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहा है. दिसंबर 2021 में एक सवाल के जवाब में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 2014-15 में 1,940.64 करोड़ रुपये का निर्यात किया था, जो बढ़कर 8,434.34 करोड़ रुपये हो गया है.
भारत ने 2025 तक 35 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही घरेलू रक्षा उद्योग का टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने आयात को कम करने के लिए 2,851 कंपोनेंट्स के आयात को रोकने का फैसला भी लिया है. इससे हर साल 3 हजार करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है.
गृह मंत्रालय का बजट भी बढ़ा
गृह मंत्रालय के बजट में भी भारी बढ़ोतरी की गई है. गृह मंत्रालय को रिसर्च के लिए इस साल 1328 करोड़ रुपये का फंड एलोकेट किया गया है. 2021-22 में 700 करोड़ रुपये था. इसके साथ ही केंद्रीय पुलिस बल (पैरामिलिट्री) और दिल्ली पुलिस के लिए 2022-23 में 3,918 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. वहीं, बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,517 करोड़ रुपये रखे गए हैं.