CAA पास होने के बाद इसे लागू करने में सरकार को 50 महीने क्यों लगे

लोकसभा चुनाव की तैयारियों की सांध्य बेला में केंद्र सरकार ने एक अहम ऐलान किया. सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है. इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. आज शाम को अचानक कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी ख़ुद इसका ऐलान करने टीवी पर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में CAA बीजेपी  के प्रमुख अजेंडे में शामिल था. सरकार ने दिसंबर 2019 में ही संसद से ये क़ानून पास करा लिया था. लेकिन सरकार ने अब तक इस क़ानून को नोटिफाई नहीं किया था. भले ही गृह मंत्री अमित शाह दो महीने से ऐसे संकेत दे चुके थे कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा और इसे आज फाइनली लागू भी कर दिया गया. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर कहा कि सरकार देश हित में फैसला लेती है.

वहीं, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि पहले वो नियमों को देखेंगी और अगर इसमें लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो इसके खिलाफ लड़ेंगी. सरकार ने क़ानून पास करा लिया था तो इसे लागू तो करना ही था, लेकिन टाइमिंग को लेकर विपक्ष के सवाल हैं. अभी लागू करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, सुनिए 'दिन भर' में,

कोर्ट के हंटर से हलकान होंगी पार्टियां?

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक क़रार देते हुए रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिये चुनावी चंदा देने वालों के नाम सामने लाने के आदेश दिए थे. हालाँकि, डेडलाइन से ऐन पहले SBI ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि डेटा शेयर करने के लिए 30 जून तक का समय चाहिए. बैंक की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने एसबीआई के उस आवेदन को सिरे से ख़ारिज कर दिया. चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की जमकर क्लास लगाई और अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई को कल यानी 12 मार्च तक जानकारी देनी ही होगी.

इसके बाद चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च को शाम पाँच बजे तक जारी करनी होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील हरिश साल्वे एसबीआई का पक्ष रख रहे थे. वहीं पूर्व क़ानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस मामले में याचिका दायर करने वाली एनजीओ एडीआर की तरफ से पैरवी कर रहे थे. शीर्ष अदालत के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बहुत सही और मजबूत फैसला है.

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा कि 'नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है.' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी लाइन पर बोलते हुए कहा कि इस फ़ैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी. सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता वीके सिंह ने कहा कि मामला अदालत में है फैसला वहीं होंगा, कोर्ट के इस फैसले के बाद किस तरह के इन्फॉर्मेशन SBI रिवील करेगा और हमें क्या पता चलेगा, सुनिए 'दिन भर' में,

फ्री ट्रेड डील: इंडिया को मज़े ही मज़े

अगर आप महंगी स्विस घड़ियों रोलेक्स, ओमेगा, कार्टियर के मुरीद हैं.. या वहां की टेस्टी चॉकलेट, बिस्किट और वॉल क्लॉक के शौकीन हैं तो आपके मज़े आ गए. भारत सरकार ने चार देशों के यूरोपीय समूह EFTA से मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है. सुनने में खबर भारी लग रही है तो थोड़ा सा ठहरिए, आपके लिए आसान कर देते हैं. एक ग्रुप है- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ.. इसके चार मेंबर हैं- आइसलैंड, लीशटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटज़रलैंड. इन्होंने डील साइन कर दी है कि अगले 15 सालों में ये भारत में 100 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करेंगे. इधर भारत ने भी वादा किया है कि इन देशों से आनेवाले कई सामानों पर से टैरिफ हटाया जाएगा जिससे ये सस्ते होकर हमारे बाज़ार में मिलेंगे. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को ऐतिहासिक कहा है, ईएफटीए में स्विट्ज़रलैंड इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा.. इस देश ने इसी साल जनवरी से अपने सभी इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पर टैरिफ हटा दिया है.. इंडिया ने पिछले साल स्विट्ज़रलैंड को जो कुछ एक्सपोर्ट किया उसमें 98 परसेंट तो इसी सेक्टर से है.. तो फायदा तो दुनिया को पहले ही मिल रहा है.. इंडिया को अलग से क्या मिल रहा है, सुनिए 'दिन भर' में,