केजरीवाल सरकार के आज पेश होने वाले बजट पर फंसा पेच, होम मिनिस्ट्री ने पूछा- विज्ञापन पर ज्यादा खर्च क्यों?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है. केंद्र ने मंगलवार को विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के साल 2023-24 के बजट पर रोक लगा दी है. गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने AAP सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गई है. वहीं,  AAP सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. 

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान किया गया है. दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया जाता है. जब तक दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदन को पेंडिंग में रखा गया है.

विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई: AAP सरकार

वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया गया है. AAP सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. कुल 78800 करोड़ का बजट है. इसमें 22000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे. विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ खर्च होंगे. पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था. विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.

17 मार्च को गृह मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, उपराज्यपाल ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी. उसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा और नियम के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी. इस पर गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया. वहीं, एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है.

23 मार्च को समाप्त हो रहा चालू बजट सत्र

फिलहाल, विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. विधानसभा का चालू बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है. इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केजरीवाल सरकार का आउटकम बजट पेश किया और दिल्ली विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में आर्थिक सर्वे 2022-23 की रिपोर्ट भी पेश की. दिन में विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

झूठे आरोप लगा रही है AAP: बीजेपी

इधर, बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि गृह मंत्रालय और एलजी ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए थे. इस संबंध में सवाल भी किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. अब आम आदमी पार्टी झूठा आरोप लगा रही है.

दिल्ली सरकार ने फाइल नहीं भेजी: विजेंद्र गुप्ता

बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया और कहा- सीएम केजरीवाल का दावा है कि गृह मंत्रालय ने बजट दस्तावेज रोक लिए हैं. सच? दिल्ली सरकार ने दिल्ली एलजी को फाइल नहीं भेजी. यहां फैक्ट शीट है. दिल्ली सरकार अपने ही बजट में देरी कर रही है. आउटकम बजट ने स्वास्थ्य और शिक्षा में उनके खोखले दावों की हकीकत पहले ही उजागर कर दी थी.

मुख्य सचिव ने तीन दिन तक पत्र छिपाकर रखा: वित्त मंत्री

दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा- MHA ने दिल्ली सरकार को 2023-24 के लिए अपना वार्षिक बजट निर्धारित तारीख 21 मार्च को पेश करने से रोक दिया है. अब पता चल रहा है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर कुछ चिंता जताई थी और 17 मार्च 2023 को मुख्य सचिव को भेजे पत्र के जरिए इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. रहस्यमय कारणों से दिल्ली के मुख्य सचिव ने पत्र को 3 दिन तक छिपा कर रखा. मुझे पत्र के बारे में आज यानी 20 मार्च को दोपहर 2 बजे ही पता चला.

'अफसरों की भूमिका की जांच हो'

कैलाश गहलोत ने आगे कहा- गृह मंत्रालय के पत्र वाली फाइल मेरे पास आधिकारिक तौर पर सोमवार शाम 6 बजे यानी दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले पेश की गई. इसके बाद हमने गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दिया है और सीएम की मंजूरी के बाद रात 9 बजे दिल्ली के एलजी को फाइल वापस सौंप दी है. दिल्ली के बजट में देरी करने में दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव की भूमिका की जांच होनी चाहिए.

इतिहास में पहली बार रोका गया बजट: गहलोत

उन्होंने आगे कहा- यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के बजट के बारे में झूठ फैला रहा है. अगले वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि विज्ञापनों के लिए आवंटन केवल 550 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के समान है. गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई चिंताएं अप्रासंगिक हैं और दिल्ली सरकार के अगले साल के बजट को बिगाड़ने की कोशिश लग रही है.

मंगलवार को पेश नहीं होगा बजट: दिल्ली सरकार

केजरीवाल सरकार ने कहा कि कल दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा, 17 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. तय तारीख के अनुसार 21 मार्च को बजट पेश होना था. 20 मार्च को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इकॉनॉमिक सर्वे और आउटकम बजट टेबल किया. लेकिन, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक बजट को अप्रूवल नहीं मिला है. दिल्ली सरकार मानकर चल रही थी कि आज शाम तक बजट का अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. AAP ने कहा- प्रधानमंत्री कल बजट पेश होने दें.

बजट पर कब-क्या हुआ?

1. एलजी ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय बजट 2023-2024 को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी.
2. दिल्ली सरकार ने इसके बाद गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति (कानून द्वारा अनिवार्य) की मंजूरी मांगी.
3. गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया.
4. बजट 21 मार्च को पेश किया जाना है.
5. उपराज्यपाल कार्यालय अभी मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है.
उपराज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय द्वारा 17 मार्च को दिल्ली सरकार को भेजे गए पत्र के बावजूद अब तक इसका जवाब नहीं दिया.

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