सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: लोकल कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कल

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले को लेकर केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है. केंद्र ने इस मामले में अपना हलफनामा देर रात दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया था लेकिन वो कोर्ट स्टाफ के पास समय से नहीं पहुंच सका. इसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई कल यानी 12 मई तक के लिए टाल दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता पेश हुए. केंद्र की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं. सराय काले खां कैम्प से हर रोज दिहाड़ी मजदूरों को लाने और छोड़ने की बात बेबुनियाद है. 19 अप्रैल से पहले इस प्रोजेक्ट पर 400 मजदूर काम कर रहे थे लेकिन फिलहाल ढाई सौ मजदूर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लोकेशन पर ही रह रहे हैं और उनको पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं. मजदूरों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है. अभी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं.

केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दायर किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने एक अर्जी लगाई है जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से किए गए दावों की पुष्टि के लिए एक लोकल कमिश्नर की नियुक्ति करने की अपील हाईकोर्ट से की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इससे यह साफ हो सकेगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूर फिलहाल किन हालात में हैं.

इस याचिका में यह अपील भी की गई है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोका जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में मजदूरों के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगातार काम करने से उस इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ सकता है. 12 मई को जब हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब लोकल कमिश्नर की नियुक्ति से जुड़ी हुई अर्जी पर भी फैसला आएगा.

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