
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने में राज्यों की मदद के लिए केन्द्र सरकार ने ‘स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड’ (SDRF) की पहली किस्त जारी कर दी है. सरकार ने राज्यों को 8,873.6 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
SDRF का 50% उपयोग कर सकते हैं राज्य
कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकारें SDRF का 50% तक इस्तेमाल कर सकती हैं. गृह मंत्रालय ने बताया कि इसके हिसाब से राज्य 8,873 करोड़ रुपये का आधा यानी 4,436 करोड़ रुपये कोविड की रोकथाम के लिए उठा सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने की थी सिफारिश
गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी राज्यों को 2021-22 के लिए ये पहली किस्त जारी की है. वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार SDRF की पहली किस्त सामान्य तौर पर जून में जारी करती है. लेकिन कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालातों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने SDRF के इस पैसे को तत्काल जारी करने का निर्णय किया है.
इन जगहों पर खर्च कर सकते हैं राज्य पैसा
SDRF के पैसे का उपयोग राज्य कोविड की रोकथाम के लिए विभिन्न कदम उठाने पर कर सकते हैं. राज्य इस पैसे से ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले प्लांट या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संग्रह करने के प्लांट बना सकते है. इसके अलावा वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर, एंबुलेंस सेवा सुदृढ़ करने, कोविड अस्पताल स्थापित करने, कोविड केयर सेन्टर बनाने, थर्मल स्कैनर, पीपीई किट, टेस्टिंग लेबोरेटरी, टेस्टिंग किट और कंटेनमेंट जोन बनाने में कर सकते हैं.
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