चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे BJP की मुश्किलें?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगू देशम पार्टी (TDP) सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी. 

इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी है कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे? दरअसल, चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है. बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी. टीडीपी अगर पीछे हटती है तो ​बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है. 

CM नायडू ने गवर्नमेंट ऑर्डर-43 विवाद पर दी सफाई 

उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर-43 (GO 43) से संबंधित विवाद पर भी बात की, जिसके तहत कानूनी विवादों के कारण वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया गया था. नायडू ने कहा, 'जब जीओ 43 पेश किया गया, तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया. जब मामला अदालतों में पहुंचा, तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई. जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया.'

यह भी पढ़ें: अलविदा नमाज के दिन अलीगढ़-लखनऊ में वक्फ बिल का विरोध, मौलाना फिरंगी महली समेत कई नमाजी काली पट्टी बांधकर पहुंचे

मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की आर्थिक बेहतरी के लिए अपने प्रशासन के प्रयासों पर भी जोर दिया तथा अपनी सरकार द्वारा बजटीय आवंटन और कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला. नायडू ने कहा, 'टीडीपी के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय हुआ है और अब एनडीए के शासन में उनकी स्थिति बेहतर होगी.' उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समर्थन देने के प्रशासन के संकल्प की पुष्टि करता है.

मुस्लिमों के साथ टीडीपी के जुड़ाव का भी किया जिक्र

नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की पहल का हवाला देते हुए मुस्लिम कल्याण कार्यक्रमों के साथ टीडीपी के ऐतिहासिक जुड़ाव को रेखांकित किया. मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, 'एन.टी. रामाराव ने माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेश की स्थापना की थी, उन्होंने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की थीं.' उन्होंने यह भी बताया कि टीडीपी कार्यकाल के दौरान हैदराबाद में हज हाउस का निर्माण किया गया था और अमरावती में एक अन्य हज हाउस की आधारशिला रखी गई थी, जिसे बाद में पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) सरकार की लापरवाही के कारण रोक दिया गया था.

यह भी पढ़ें: 'वक्फ बिल के खिलाफ बाजू पर काली पट्टी बांधें...', ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खास अपील

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की और कहा कि इमामों को अब 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि मौजानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे. इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के कानून एवं न्याय तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक, खान एवं भूविज्ञान मंत्री कोल्लू रविन्द्र और गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद नसीर अहमद सहित टीडीपी के कई प्रमुख नेता शामिल हुए.