केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्तियों पर SC में याचिका, जल्द सुनवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि 11 सीटों में से छह सीटें अब तक खाली हैं. इनमें एक सीट मुख्य सूचना आयुक्त की भी खाली है. फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग के पास 36,600 केस पेंडिंग पड़े हैं. दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त 26 अगस्त को रिटायर हो गए थे. तब से यह सीट खाली पड़ी हुई है.  

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के आदेश का पालन नहीं किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मॉनसून सत्र के दौरान एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया था कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त ने 26 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया. मुख्या सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.     

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बता दें, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मुहैया कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ अपीलीय संस्थान हैं. सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा की गयी थी. केंद्रीय सूचना आयोग शासन की प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 

सीआईसी में केंद्रीय सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्तों के लिए कुल 11 पद हैं.  

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