बिना वैरिफिकेशन नहीं खरीद पाएंगे जमीन, जानिए अतिक्रमण और यूसीसी पर क्या बोले सीएम धामी

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि, राज्य में जमीन खरीदने वालों का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा. कहा, कि जल्द ऐसा कानून लाएंगे कि बिना वैरिफिकेशन के कोई जमीन नहीं ले पाएगा. आज तक से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि, मंत्रीमंडल में तय किया गया है कि जो भी यहां जमीन खरीदेगा, उसके पीछे का रिकॉर्ड देखा जाएगा. इसके पीछे का उद्देश्य है कि ताकि जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के रिकॉर्ड का पता लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की भूमि है. इसकी संस्कृति की विश्व में अलग पहचान है. इसमें किसी तरह के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आए, इसलिए ऐसा फैसला किया गया है. 

अतिक्रमण पर बिना भेदभाव होगी कार्रवाई
बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि पिछले बीते सालों के ऐसे अनुभव आए हैं, जिनके कारण इस दिशा में सोचने की जरूरत महसूस हुई है. इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है. सभी के साथ भाईचारे और मेल-मिलाप के साथ रह रहें है. लोगों से भी ऐसी ही अपील करते हैं, लेकिन जहां गलत होगा, वहां कार्रवाई होगी. ऐसा कहते हुए सीएम ने राज्य में बीते दिनों सामने आए अतिक्रमण को लेकर संकेत दिया, साथ ही कहा, 1000 से ज्यादा स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां अतिक्रमण किया जाना सामने आया है. इन सभी को अभियान चलाकर साफ किया जाएगा. अवैध निर्माण पर मुख्यमंत्री ने कहा एक हजार से ज्यादा अवैध निर्माण उत्तराखंड में सामने आए हैं और अब तक 300 से ज्यादा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने दो टूक कहा कि अवैध निर्माणों पर यह कार्रवाई बिना भेदभाव के करेंगे. सभी सरकारी संपत्तियों को अवैध निर्माण से छुड़ाएंगे, फिर चाहे वह मंदिर, मजार या गुरुद्वारा क्यों न हो. किसी वर्ग के खिलाफ द्वेष पूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है. 

भू कानून के बारे में कही ये बात
इस मौके पर सीएम ने भू कानून के बारे में भी बताया, कहा कि अभी भू कानून पर विचार चल रहा है और ड्राफ्ट लगभग पूरा हो चुका है. इसे भी जल्द ही लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कानून भी भू कानून का ही एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि, यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर हमने कमिटी गठित की जा चुकी है. 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्रॉफ्ट तैयार हो जाएगा. उसके बाद कभी भी लागू हो सकता है. बता दें कि सीएम पहले ही कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा.