गरीबों के लिए 25 लाख घर बनाएगी तेलंगाना सरकार, केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले सीएम रेवंत रेड्डी

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहरलाल खट्टर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीएलसी (लाभार्थी एलईडी निर्माण) मॉडल के तहत तेलंगाना के लिए 2.70 लाख घरों को मंजूरी देने की अपील की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने गरीबों के लिए उनकी बस्तियों में 25 लाख घर बनाने का निर्णय लिया है.

सीएम ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की. सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 25 लाख घरों के प्रस्तावित निर्माण में से 15 लाख घर शहरी विकास विभाग के दायरे में आएंगे और इन्हें बीएलसी प्रणाली के तहत बनाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने सीएम को समझाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-पीएमएवाई (यू) को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसलिए वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएवाई (यू) के तहत स्वीकृत धनराशि में वृद्धि की जाएगी.

राज्य में जो मकान बनाए जा रहे हैं वे पीएमएवाई (यू) की गाइडलाइन के मुताबिक बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पीएमएवाई (यू) के तहत तेलंगाना को 1,59,372 घर पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और 2,390.58 करोड़ रुपये के अनुदान की भी घोषणा की गई है. सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब तक केवल 1,605.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और केंद्रीय मंत्री से लंबित धनराशि तुरंत जारी करने का अनुरोध किया है.

सीएम ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री से स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने की समय सीमा जून 2025 तक बढ़ाने की भी अपील की क्योंकि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और विभिन्न स्तरों पर लंबित है. सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तेलंगाना के वारंगल और करीमनगर शहरों में काम किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वारंगल में 45 कार्य पूरे हो चुके हैं और 518 करोड़ रुपये की लागत से किए गए अन्य 66 कार्य प्रगति पर हैं. करीमनगर में 25 कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं और 287 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए 22 कार्य भी प्रगति पर हैं. चूंकि स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि इस वर्ष 30 जून को समाप्त हो रही है, इसलिए सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री से सार्वजनिक लाभ के लिए कार्य पूरा होने तक मिशन को एक वर्ष और बढ़ाने का अनुरोध किया.