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कर्नाटक में कब से लागू होंगी कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी? 2 जून को कैबिनेट की बैठक में फैसला

सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि हमने लोगों को पांच गारंटी दी थी, इन पांच गारंटी के संबंध में संबंधित अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों ने एक साथ एक प्रेजेंटेशन दिया है. सभी मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन देखा है, इसमें सभी विवरण हैं. इस पर चर्चा और निर्णय शुक्रवार को सुबह 11 बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में होगा.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
सगाय राज
  • बेंगलुरु,
  • 01 जून 2023,
  • अपडेटेड 5:02 AM IST

कर्नाटक में सरकार के गठन के बाद कांग्रेस जल्द ही अपनी पांच चुनावी गारंटियों को लागू करने जा रही है. बुधवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा चुनावों से पहले वादा की गई पांच चुनावी 'गारंटियों' को लागू करेगी. इसके लिए पहले 1 जून को कैबिनेट बैठक होनी थी, लेकिन अब दो जून को बैठक बुलाई गई है. इसमें गारंटियों को लागू करने को लेकर फैसला किया जाएगा.

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सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि हमने लोगों को पांच गारंटी दी थी, इन पांच गारंटी के संबंध में संबंधित अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों ने एक साथ एक प्रेजेंटेशन दिया है. सभी मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन देखा है, इसमें सभी विवरण हैं. इस पर चर्चा और निर्णय शुक्रवार को सुबह 11 बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में होगा. इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, उससे सभी को अवगत करा दिया जाएगा. सरकार ने सभी पांचों गारंटियों को लागू करने का फैसला किया है. यह गारंटी है कि हम गारंटियों को लागू करेंगे.

यह पूछे जाने पर कि क्या पांचों गारंटियां एक साथ लागू होंगी या एक के बाद एक, सीएम ने कहा, 'अभी उन सभी चीजों पर फैसला नहीं हुआ है, इस पर कैबिनेट में चर्चा और निर्णय लिया जाएगा.'

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गारंटी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं: डीके शिवकुमार

उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मीडिया को बताया कि अधिकारियों ने आज की बैठक में जानकारी साझा की और गारंटी के कार्यान्वयन के संबंध में चार से पांच विकल्प भी दिए और वित्तीय प्रभाव क्या होगा. उन्होंने कहा कि हम गारंटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. अधिकारियों द्वारा अपनी राय और इनपुट साझा करने के बाद, हममें से कुछ (मंत्रियों) ने भी हमारे विचार साझा किए हैं और हमने अधिकारियों से कहा है कि वे फिर से काम करें और इसे कैबिनेट के सामने पेश करें. 

इस मामले पर लोगों से किसी भी तरह की 'गपशप' से बचने की अपील करते हुए शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादों और वित्तीय प्रभावों से अवगत है. हम सब कुछ पर चर्चा कर रहे हैं. यह दोहराते हुए कि सरकार शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला करेगी, उन्होंने कहा, "कैसे करना है, क्या करना है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं.

क्या हैं कांग्रेस की पांच गारंटी 

1- कांग्रेस पार्टी ने पहली गारंटी दी थी कि हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. 
2- दूसरा गारंटी है, ग्रैजुएट बेरोजगार को 3 हजार रुपये मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को डेढ़ हजार रुपये मासिक भत्ता. 
3- कांग्रेस का तीसरा गारंटी है, प्रत्येक परिवार की एक महिला को दो हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा. 
4- चौथी गारंटी है हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज. 
5- 5वीं गारंटी है, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी.

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