लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आयोग ने कसी कमर, केंद्र सरकार से मांगे 3.4 लाख CAPF कर्मियों की मांग

आने वाले लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से 3.4 लाख CAPF कर्मियों की मांग की. आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा में विधानसभा सभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार से CAPF फोर्स मांगी है.

चुनाव आयोग (ईसी) ने आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के दौरान चरणबद्ध तरीके से तैनाती के लिए 3.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों की मांग की है. पोल पैनल ने ट्रेनों में सभी उचित सुविधाओं के साथ पर्याप्त रोलिंग स्टॉक की भी मांग की है, जिससे चुनाव कर्तव्यों को पूरा करने के लिए परेशानी मुक्त गतिशीलता और बलों की समय पर आवाजाही तय हो सके.

गृह मंत्रालय को भेजे एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने क्षेत्र प्रभुत्व, विश्वास-निर्माण उपायों जैसे चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए सीएपीएफ की तैनाती का अनुरोध किया है. चुनाव के दौरान मतदान के दिन से संबंधित कर्तव्य, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और स्ट्रांग रूम केंद्रों की सुरक्षा, मतगणना केंद्र की सुरक्षा आदि.

संचार में कहा गया है कि आयोग ने राज्य के सीईओ द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चरणों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ की अधिकतम 3,400 कंपनियों को तैनात करने का निर्णय लिया है. एक सीएपीएफ कंपनी में लगभग 100 कर्मी शामिल होते हैं.

पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध तरीके से सीएपीएफ की अधिकतम 920 कंपनियां तैनात किए जाने की उम्मीद है, इसके बाद जम्मू-कश्मीर में 635 कंपनियां, छत्तीसगढ़ में 360 कंपनियां, बिहार में 295 कंपनियां, उत्तर प्रदेश में 252 कंपनियां और आंध्र में 250 कंपनियां तैनात की जाएंगी. सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) शामिल हैं. सभी सीएपीएफ की संयुक्त ताकत लगभग 10 लाख है.