कांग्रेस के खाते से आयकर विभाग ने क्यों लिए 65 करोड़? ट्रिब्यूनल पहुंचा मामला

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने विभिन्न बैंकों में उसके खातों से "अलोकतांत्रिक तरीके से" 65 करोड़ रुपये की राशि "निकाल" लिए हैं, जबकि आयकर रिटर्न से संबंधित मामला अदालत के विचाराधीन है. पार्टी ने इसके लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की है. पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया है कि 'अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित रही तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा.'

कांग्रेस ने खटखटाया आईटीएटी का दरवाजा

कांग्रेस ने अब इस 65 करोड़ रुपये की वसूली के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) का दरवाजा खटखटाया है. कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा किए बिना ही कार्रवाई की है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवेक तन्खा पीठ के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होंने स्थगन आवेदन का निपटारा होने तक विभाग आगे कार्रवाई न करने का आग्रह किया है. जल्द ही इस मामले की सुनवाई होगी.

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अजय माकन का पोस्ट

कांग्रेस नेता अजय माकन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘कल आयकर विभाग ने बैंकों को कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से 65 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित करने के लिए कहा. यह भाजपा सरकार के एक चिंताजनक कदम को दर्शाता है. क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर देना आम बात है? नहीं.क्या भाजपा आयकर देती है? उत्तर है नहीं. फिर कांग्रेस पार्टी को ₹210 करोड़ की अभूतपूर्व मांग का सामना क्यों करना पड़ रहा है...यह स्थिति लोकतंत्र की स्थिति पर प्रश्च चिह्न खड़े करती है क्या यह खतरे में है? हमारी उम्मीद अब न्यायपालिका पर है.'

उनके अनुसार, कांग्रेस के बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों से राशि हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग का इस तरह से राशि निकालना ‘अलोकतांत्रिक कदम’ है.

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने पिछले दिनों 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रमुख खाते ‘फ्रीज’ कर दिए थे, हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगली सुनवाई होने तक उसके खातों पर से रोक हटा दी थी.

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किस वजह से फ्रीज हुए अकाउंट?

ये पूरा मामला 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है. आयकर विभाग ने कांग्रेस से पैनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है. माकन के मुताबिक, इस एक्शन के दो कारण हैं. पहला- हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी. उस समय 40-45 दिन लेट रिटर्न सब्मिट किया था.

आमतौर पर भी लोग 10-15 दिन लेट हो जाते हैं. दूसरा कारण यह है कि 2018-19 चुनावी वर्ष था. उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. उसमें से 14 लाख 40 हजार रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था. ये पैसा कैश में जमा किया गया था. कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पैनल्टी लगा दी है.