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Delhi Budget: दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट, जानें- किसको, क्या-क्या मिला?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट का ऐलान करते हुए कहा कि पहले की आपदा सरकार सिर्फ वादे करती थी लेकिन हम काम करते हैं. पिछली सरकार में कोई इच्छाशक्ति नहीं थी.  हमने अपनी पहली बैठक में ही केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू किया. अब दिल्ली की सड़कें विकास की धमनियां बनेंगी. हम मिलकर काम करने के इरादे से आए हैं. आम आदमी पार्टी ने अपने लिए शीशमहल बनाया. हम गरीबों के लिए शौचालय बनाएंगे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 2:22 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया. दिल्ली का 2025-2026 का यह बजट एक लाख करोड़ रुपये का है. बजट में यमुना की सफाई से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, जलापूर्ति में सुधार और दिल्ली मेट्रो के विस्तार तक के लिए फंड आवंटित किया गया है. 

सीएम रेखा गुप्ता ने बजट का ऐलान करते हुए कहा कि पहले की आपदा सरकार सिर्फ वादे करती थी लेकिन हम काम करते हैं. पिछली सरकार में कोई इच्छाशक्ति नहीं थी.  हमने अपनी पहली बैठक में ही केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू किया. अब दिल्ली की सड़कें विकास की धमनियां बनेंगी. हम मिलकर काम करने के इरादे से आए हैं. आम आदमी पार्टी ने अपने लिए शीशमहल बनाया. हम गरीबों के लिए शौचालय बनाएंगे.

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दिल्ली बजट में किसे क्या-क्या मिला?

- सबसे बड़ा बजट परिवहन विभाग को मिला - 12952 करोड़

- जल बोर्ड को अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 9000 करोड़ रुपए का बजट

- जल भराव को रोकने के लिए 603 करोड़

- बिजली के लिए 3843 करोड़ के लिए

- दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 2929 करोड़

- 78 हजार रुपए हर घर को पीएम सूर्य योजना की सब्सिडी

- महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए 

- अंत्योदय की सोच के साथ जनकल्याण योजना के लिए 10 हजार करोड़

- महिला एवं बाल विकास के लिए 9 हजार करोड़

- पार्कों के डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़

- छोटे उद्योगों के लिए 50 करोड़

- ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना

- 100 अटल कैंटीन की स्थापना - 100 करोड़ का बजट

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- झुग्गी बस्तियों के डेवलपमेंट और री डेवलपमेंट के लिए 696 करोड़

- ट्रैफिक जाम और सड़क परिवहन के लिए 1 हजार करोड़ रुपए 

- पिंक टिकट की जगह कार्ड दिए जाएंगे

- दिल्ली नगर निगम को 6897 हजार करोड़ का शेयर 

- प्रदूषण को कम करने के लिए 300 करोड़ का बजट

- 5000 नई इलेक्ट्रिक बसे सरकार लाएंगी

- ज्यूडिशियरी के लिए 927 करोड़  रुपए, 490 कैद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए और डिजिटल हियरिंग के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट

- फायर स्टेशन को दुरुस्त करने के लिए 110 करोड़ का बजट 

- होम गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी 

- मेधावी छात्रों को 1200 लैपटॉप

- शिक्षा के लिए 8000 करोड़ रुपए

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