पीएम मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच को किया संबोधित, 25800 जवानों को दिया मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अग्निपथ योजना के पहले बैच के जवानों को संबोधित किया. ये कार्यक्रम वर्चुअली हुआ. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के पहले बैच के करीब 25800 अग्निवीरों को संबोधित किया. मोदी सरकार ने पिछले साल ही अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत जवानों को चार साल के लिए सेना में कमीशन किया जाएगा. 

पहले बैच के तहत कुल 25800 अग्निवीर शामिल हुए हैं. इनमें से 19000 सेना, 2800 नेवी और 3000 जवान एयरफोर्स में शामिल हुए हैं. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों को संबोधित किया. 

45 हजार युवाओं की हर साल होगी भर्ती 

'अग्निपथ योजना' के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां होंगी. इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये 'अग्निवीर' कहलाएंगे. इस योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा. योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध को देखते हुए सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को इस साल के लिए बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है. 

केंद्र सरकार ने 14 जून को ऐलान किया था कि इस साल अग्रिपथ योजना के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती जाएगी. इसमें सेना के लिए 40,000 और IAF-नेवी के लिए 3000-3000 भर्तियां होंगी.

अग्निपथ स्कीम के तहत ये मिलेंगे फायदे 

चार साल की नौकरी में अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपये महीन सैलरी मिलेगी. दूसरे साल में हर माह 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500 रुपये और चौथे साल 40,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी. इस सैलरी में से हर महीने 30 फीसद अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार भी इसमें जोड़ेगी. जिसे आप रिटायरमेंट फंड कह सकते हैं. सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा. सामान्य भाषा में कहें तो खाना-पीना, इलाज और रहना सब फ्री रहेगा. नौकरी के दौरान 4 साल में एक अग्निवीर को कुल 11,72,160 रुपये सैलरी मिलेगी. 

चार साल की सेवा के बाद फिर रिटायरमेंट फंड के तौर पर एकमुश्त 11,72,160 रुपये मिलेंगे. कुल मिलाकर चार की नौकरी में वेतन और रिटायरमेंट के तौर 23 लाख 43 हजार 160 रुपये मिलेंगे. इस पैसे पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. इसमें आधा योगदान अग्निवीर का रहेगा, और आधा सरकार देगी. सरकार का तर्क है कि अग्निवीर को सुविधाएं रेगुलर सैनिक की तरह ही मिलेंगी. इसलिए वे चाहें तो सैलरी के तौर पर मिलने वाली राशि को भी बचा सकते हैं. इस पैसे से वो हायर एजुकेशन समेत अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं.