चुनाव आयोग ने दिया रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो, 28 फरवरी तक सुझाव दे सकते हैं राजनीतिक दल

दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी भी चुनावों में वोट डाल सकें, इसके लिए चुनाव आयोग (Election commission) ने रिमोट वोटिंग मशीन (RVM) के बारे में सोमवार को राजनीतिक दलों को जानकारी दी. आयोग ने बताया कि आखिर ये मशीन कैसे काम करेगी, इससे कितना फायदा होगा. चुनावो में इसके प्रयोग से क्या प्रभाव होंगे. एक प्रेजेंटेशन कॉपी के जरिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने जानकारी दी. हालांकि, राजनीतिक पार्टियां ने रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, 'कोई विपक्षी दल RVM से खुश नहीं है. सबसे पहले, ऐसी मशीन की आवश्यकता के मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए.' मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि RVM के मुद्दे पर आम सहमति बनने तक इसका कोई डेमो न दिखाया जाए. उन्होंने कहा RVM का विचार स्वीकार्य नहीं है. चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों की ओर से लिखित सुझाव देने की तारीख 28 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी है.

चुनाव आयोग ने 65 राजनीतिक दलों को बुलाया
चुनाव आयोग ने सोमवार को RVM के डेमो के लिए 65 राजनीतिक दलों (8 नेशनल और 57 स्टेट पार्टियों) के प्रतिनिधियों को बुलाया. इससे पहले कांग्रेस ने रविवार को रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह ने की थी. इसके अलावा बाकी पार्टियां भी इस बैठक में शामिल हुईं. सभी ने चुनाव आयोग के रिमोट वोटिंग मशीन सिस्टम का विरोध जताया था. रविवार को बैठक में जेडीयू, शिवसेना, पीडीपी, वीसीके, आरयूएमएल, नेशनल कांफ्रेंस, माकपा, झामुमो, राजद, राकांपा और सपा समेत 16 दल शामिल हुए थे. इन सभी ने चुनाव आयोग के रिमोट वोटिंग मशीन सिस्टम का विरोध जताया था. राजनीतिक दलों का कहना है कि ये 'अधूरा' लगता है और ये कोई 'ठोस' उपाय नहीं है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रवासियों की परिभाषा और प्रवासी कामगारों की संख्या को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, इसलिए हम सभी ने इसका विरोध करने का फैसला लिया है. सिंह ने कहा, चुनाव आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है. उन्होंने 30 करोड़ प्रवासी कामगारों का आंकड़ा दिया है, जबकि इसे लेकर कोई सर्वे नहीं हुआ.

किसने तैयार किया मशीन
चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर बताया था कि अभी जो मौजूदा EVM इस्तेमाल होती है, रिमोट वोटिंग मशीन भी वैसी ही होगी. सरल शब्दों में कहा जाए तो RVM, EVM का ही अपडेटेड वर्जन है. चुनाव आयोग के मुताबिक, रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप सरकारी कंपनी मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तैयार किया है. ये स्टैंडअलोन मशीन है और इसे ऑपरेट करने के लिए किसी कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती. 

फिलहाल देश में ऐसा कानून नहीं है जो दूसरे राज्य में रह रहे लोगों को वोटिंग का अधिकार देता हो. पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, 1951 की धारा 20A कहती है कि वोट देने के लिए व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन जाना होगा. जिस विधानसभा में आपका नाम दर्ज होगा, आप वहीं के पोलिंग बूथ में जाकर वोट दे सकते हैं.