संसद में गृह मंत्रालय ने बताया- आंदोलन से जुड़े किसी किसान को NIA ने नहीं दिया नोटिस

कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का मसला एक बार फिर संसद में उठा है. राज्यसभा में बुधवार को सवाल पूछा गया कि किसान आंदोलन को लेकर कितने किसानों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा नोटिस दिया गया है.

इस सवाल पर गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि किसी भी किसान को एनआईए द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है. 

सवाल पूछने वालों में कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल थे. गृह मंत्रालय से पूछा गया कि क्या किसी किसान को एनआईए ने नोटिस दिया है, अगर दिया है तो किस मामले में दिया गया है. सभी सवालों का जवाब गृह मंत्रालय ने ना में ही दिया है.

गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को एनआईए का नोटिस दिया गया था. हालांकि, ये नोटिस कुछ एनजीओ को विदेश से मिल रही फंडिंग को लेकर दिया गया था. जिसमें खालिस्तान से जुड़े कुछ फंड भी शामिल थे.

बलदेव सिंह सिरसा के अलावा भी पंजाब के कुछ लोगों को नोटिस दिए गए थे. इस मसले को किसान संगठनों ने सरकार के साथ होने वाली बातचीत में भी उठाया था. हालांकि, उसके बाद सरकार-किसानों में बात नहीं हुई है.

बता दें कि कई बार किसान नेताओं की ओर से आरोप लगाया गया है कि सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए एजेंसियों का सहारा ले रही है. गौरतलब है कि अब एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है.

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान किसानों से चर्चा की अपील की थी और आंदोलन को खत्म करने के लिए कहा था. 

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