कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है. सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुना जा रहा है, इस बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति (पंजाब) के अध्यक्ष सतनाम सिंह का कहना है कि उन्हें अब किसी कमेटी पर विश्वास नहीं है.
सतनाम सिंह की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपनी निगरानी में कमेटी बनानी चाहिए. अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, तो लंबा खिंच सकता है.
किसान नेता ने कहा कि हमारी मांग है तीनों कानून वापस हो और MSP पर कानून बनें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ही आगे आना पड़ेगा और रास्ते का हल निकालना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से मामले का कुछ हल नहीं निकलेगा, केवल लटक जाएगा.
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आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही थी, जिसमें किसान संगठन, सरकार और अन्य सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे. हालांकि, गुरुवार की सुनवाई में इसपर अंतिम रूप देना बाकी है.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मसले पर 8 किसान संगठनों को नोटिस दिया गया था और इस मामले में पार्टी बनने को कहा था. अदालत ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से नोटिस देकर जवाब भी मांगा था.
इससे इतर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को किसान आंदोलन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया. HC का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो यहां अभी सुनवाई की जरूरत नहीं है.
गौरतलब है कि किसानों और सरकार के बीच अबतक हुई कई दौर की वार्ता फेल रही है, इसके अलावा किसानों ने सरकार के लिखित संशोधन प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था. किसान कानून वापसी लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार संशोधन की बात कर रही है.
