मार्शल नहीं आते तो उपसभापति पर हो सकता था शारीरिक हमला: रविशंकर प्रसाद

लोकसभा के बाद राज्यसभा में कृषि से संबंधित बिल को पास करवाया जा चुका है. हालांकि कृषि से जुड़े बिल पर किसानों और विपक्षी दलों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है. रविवार को राज्यसभा में हुए विपक्ष के हंगामे के दौरान राज्यसभा उपसभापति का अनादर भी किया गया. वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से तीन मंत्रियों ने राज्यसभा उपसभापति के साथ हुई घटना को लेकर प्रेस वार्ता की.

केंद्र सरकार के तीन मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता कर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के अनादर का मुद्दा उठाया और इसे दुखद बताया. इससे पहले कल रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र सरकार के 6 मंत्री भी प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे को उठा चुके हैं.

प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर उनको वोट देना था तो उनको सीट पर जाना चाहिए था. 13 बार उपसभापति ने सांसदों को वापस सीट पर जाने के लिए अनुरोध किया था. यह संसद के लिए एक शर्मनाक दिन था. माइक टूट गया, तार टूट गया, नियम पुस्तिका फाड़ दी गई. अगर मार्शल नहीं आते तो उपसभापति पर शारीरिक हमला भी हो सकता था.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं देखी. वहीं नियम 256 के खंड तीन में किसी सदस्य को निलंबित करने को लेकर कहा गया है कि कोई बहस नहीं होगी और सांसद को सदन से बाहर सदन के नियमों के अनुसार जाना होगा. मर्यादा के नियमों का पालन नहीं करते और वे लोकतंत्र की बात करते हैं. राज्यसभा में हमारे पास स्पष्ट बहुमत था. 110 सांसद हमारे साथ थे. वहीं 72 विरोध में थे.

एमएसपी में बढ़ोतरी

वहीं कृषि बिल पर विरोध के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की. तोमर ने कहा कि इस कदम से हम स्पष्ट संदेश भेजना चाहते हैं कि सरकार द्वारा एमएसपी को हटाया नहीं गया है. वहीं 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है. इनमें गेंहू में 50 रुपये, चना में 225 रुपये, मसूर में 300 रुपये, सरसों में 225 रुपये, जौ में 75 रुपये और कुसुम में 112 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है.

किसानों का प्रदर्शन

बता दें कि कृषि क्षेत्र से जुड़े बिलों में एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी. फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी. हालांकि इसके बावजूद देश में किसानों के प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

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