संसद तक ट्रैक्टर मार्च टाला है, खत्म नहीं किया... किसानों ने चेताते हुए कहा- बातचीत की टेबल पर आए सरकार

किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था. आज सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई. संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है.

किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है. इन सबको देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है.

एसकेएम नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत की मेज पर लौटना पड़ेगा. बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे. एसकेएम नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाने, शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मसलों पर सरकार बात करे.

किसान नेताओं ने साथ ही ये भी साफ किया कि उन्होंने 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च टाला है, इसे खत्म नहीं किया गया है. सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा.

किसान नेताओं ने ये भी कहा कि आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा. सरकार को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ेगा. गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे. राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी कहा था कि संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा.

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर तक प्रस्तावित संसद तक ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला कर लिया गया है. आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने का फैसला उस दिन लिया गया है, जिस दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की दो अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की.

नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती और एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है. इससे किसानों की एमएसपी को लेकर कमेटी की मांग भी पूरी हो जाती है. हालांकि, किसान नेताओं ने इसके जवाब में ये कहा था कि सरकार बताए कि एमएसपी को लेकर कानून कब बनाएगी.

ये भी पढ़ें

• केंद्र ने किसानों की एक और मांग मानी, कृषि मंत्री बोले- आंदोलन का अब मतलब नहीं, घर जाएं किसान
• कृषि कानूनों को वापस लेने पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, 29 नवंबर को लोकसभा में बिल पेश करेंगे तोमर