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'राजस्थान... ना बाबा ना... वे तो पिछले साल का बजट इस साल पढ़ रहे', निर्मला का गहलोत पर तंज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया. इस दौरान राजस्थान का जिक्र हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले साल का बजट पढ़ने के घटनाक्रम को लेकर उनकी चुटकी ली. 

निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 4:15 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया. बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने बजट में कटौती के आरोप, मनरेगा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिए तो विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला. लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी चुटकी ली.

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दरअसल हुआ ये कि वित्त मंत्री जब बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थीं, तभी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में दो बार की गई कटौती का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब जनता पर बोझ पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करो.

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने नवंबर 2021 और जून 2022, दो बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की. जनता का बोझ कम करने के लिए हमने टैक्स घटाया. उन्होंने कहा कि अब राज्यों पर आते हैं जिन्होंने वैट बढ़ाया, सेस बढ़ाया. निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही इन्होंने डीजल-पेट्रोल पर तीन रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया. पंजाब ने भी टैक्स बढ़ाया, केरल ने सेस लगा दिया.

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तभी सत्ता पक्ष की ओर से किसी ने राजस्थान का जिक्र कर दिया. इस पर निर्मला सीतारमण ने राजस्थान विधानसभा में आज हुए घटनाक्रम पर अशोक गहलोत की चुटकी लेते हुए कहा राजस्थान, ना बाबा ना, ये तो पिछले साल का बजट इस बार पढ़ने लगे. इस पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई. वित्त मंत्री ने कहा कि ये मानवीय गलती है, कभी भी किसी से भी हो सकती है लेकिन आज ये राजस्थान विधानसभा में हुआ है इसलिए मेंशन किया.

सेस को लेकर उठे सवाल पर निर्मला ने कहा कि उसका भी जवाब देंगे कि कितना कलेक्ट होता है और कितना राज्य सरकारों को जाता है. उन्होंने मनरेगा के बजट में कटौती, गरीबों के लिए बजट में कटौती के आरोप भी खारिज किए और कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए भी बड़ा अमाउंट आवंटित किया गया है. इसके लाभार्थी भी उसी वर्ग के हैं जिनको मनरेगा का लाभ मिलता है.

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