मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से विधानसभा का पहला सत्र, गोपाल भार्गव बने प्रोटेम स्पीकर

नवनिर्वाचित मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा. एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है. विधानसभा सत्र में 17 नवंबर के चुनाव में जीते विधायक शपथ लेंगे. अधिकारी ने कहा, यह 16वीं विधानसभा का चार दिवसीय सत्र होगा, जिस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और सदन के अन्य आवश्यक कामकाज निपटाए जाएंगे. यह सत्र 21 दिसंबर को समाप्त होगा.

इससे पहले दिन में, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव को नए विधायकों को शपथ दिलाने और सदन की कार्यवाही का संचालन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया. पटेल ने यहां राजभवन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में भार्गव को पद की शपथ दिलाई.

अस्थायी अध्यक्ष होता है प्रोटेम स्पीकर
असल में प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे नियमित स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है. आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है. बुधवार को, उज्जैन दक्षिण से तीन बार के भाजपा विधायक मोहन यादव ने दो विधायकों, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के साथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

भाजपा ने चुनावों में हासिल की बड़ी जीत
पिछले महीने के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें हासिल कीं, शानदार जीत दर्ज की और केंद्रीय राज्य में सत्ता बरकरार रखी. विपक्षी कांग्रेस 66 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई, जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती.

बता दें कि अभी बुधवार को ही सीएम मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में कार्यभार संभाला है और इसी के साथ वह सुपर एक्टिव हो गए हैं. कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दे दिया है. इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है, साथ ही अगर वे तय डेसिबल से अधिक आवाज आएंगे तो इसे बैन किया जाएगा. इसके साथ ही, उन्होंने कई अन्य आदेश भी दिए हैं. इनमें खुले में मांस बेचने को लेकर गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन, हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने के फैसले के साथ अपराधियों पर शिकंजा कसे जाने के भी आदेश दिए हैं. 

कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए
खुले में मांस बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन करवाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है. हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खोला जायेगा. कुल 52 कॉलेज खोले जाएंगे. आदतन अपराधियों के लिए गृह मंत्रालय को कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी जमानत निरस्त करना शुरू करें. 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे. 22 जनवरी को अयोध्या की ओर जाने वाले मार्ग पर सरकार की तरफ से जगह-जगह रामभक्तों का स्वागत किया जायेगा.