कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार का कृषि सेक्टर को तोहफा, जानें क्या मिलेगी राहत?

कोरोना संकट की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग, टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर और कृषि क्षेत्रों के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. वहीं वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सब्सिडी योजना के तहत 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान भी किया है.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए 432.48 लाख टन की खरीद की है. केंद्र सरकार ने किसानों को 85,413 करोड़ रुपयों का भुगतान पहले ही कर दिया है. केंद्र सरकार ने कुपोषण से लड़ाई और किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लाइमेट रेसिलिएंट स्पेशल ट्रांस वैरायटी को जारी किया है. इसके तहत किसानों को ICAR द्वारा विकसित ऐसे बीज दिए जाएंगे, जिनसे पैदा होने वाली फसलें प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन-ए से भरपूर होंगी.

ये बीज बायो-फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटी के होंगे. पूर्वोत्तर भारत के किसानों की बेहतरी के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NERAMAC) का पुनरुद्धार किया जाएगा. इसके लिए सरकार 77.45 करोड़ रुपये का वित्तीय पुनर्गठन पैकेज देगी. 

 

कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, पढ़ें बड़े ऐलान

पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार नवंबर 2021 तक कर दिया गया है. मई और जून महीने तक के लिए ही इस योजना का ऐलान किया गया था. ऐसे में इस योजना पर केंद्र सरकार ने 2020 और 2021 के बीच इस स्कीम पर 1,33,927 रुपये खर्च कर दिए. अब केंद्र सरकार इस योजना पर कुल 93,869 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

हेल्थ सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर को बूस्ट देगी. कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए केंद्र सरकार ने चाइल्ड केयर सेक्टर पर ही अकेले 23,000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है. इसके जरिए बच्चों के लिए अस्पतालों में बेड, आईसीयू सेंटर और कोविड केयर सेंटर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार देश के हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट करेगी.

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