रेजिडेंट डॉक्टरों से दिल्ली पुलिस ने नहीं मांगी माफी, FORDA ने किया हड़ताल जारी रखने का ऐलान

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ अपनी हड़ताल को जारी करने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं FORDA का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले में माफी भी नहीं मांगी है. 

FORDA ने बयान जारी कर कहा, नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ आज आंदोलन का 13वां दिन था. इससे पहले मंगलवार को निर्माण भवन में हुई बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को संबोधित किया था, लेकिन दूसरी ओर 29 दिसंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के बाद पुलिस ने रेजिडेंट्स डॉक्टरों पर ही मामला दर्ज कर दिया. 

बयान में आगे कहा गया है कि नीट-पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने और डॉक्टरों पर दर्ज मामले अभी तक वापस नहीं हुए हैं, ऐसे में एसोसिएशन ने हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है. 

क्या है मामला?

 रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ देशभर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली में सोमवार को विरोध उस समय तेज हो गया जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) के आवास की ओर मार्च किया और उनमें से कई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. FORDA ने दावा किया कि पुलिस ने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की.

क्या हैं डॉक्टरों की मांगे?

उधर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान डॉक्टरों ने अपनी मांगों को रखा. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

FORDA के अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि सोमवार की घटना की लिखित माफी और नीट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाई जाए. स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में डॉक्टरों ने अपनी दो मांगें रखींः- 

1. सोमवार को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ कथित तौर से मारपीट की, उसके लिए लिखित माफी मांगी जाए. 
2. नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, इसका लिखित आश्वासन दिया जाए. इसके साथ ही नीट पीजी 2021 से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक तरीके से निपटाया जाए.

सरकार ने क्या कहा?

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार की घटना पर दुख जताया. साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि नीट पीजी काउंसलिंग के लिए अखिल भारतीय कोटा में EWS कोटा की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी की सुनवाई से पहले पेश की जाएगी.

 

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