सभी सरकारी विभागाध्यक्षों का 'मन की बात' सुनना होगा अनिवार्य, गोवा सरकार ने जारी किया सर्कुलर

गोवा की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने अपने सभी विभागों के प्रमुखों (HoD) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को सुनना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है. 

गुरुवार को सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) श्रेयस डिसिल्वा ने सभी विभागों के प्रमुखों को मन की बात सुनने और कार्यक्रम में दिए गए सुझावों से प्रेरणा लेने के लिए कहा है.  

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सर्कुलर पोस्ट कर लिखा,  "मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम, शासन के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बारे में नागरिकों के विचारों पर प्रकाश डालता है जो समाज में बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं.

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान साझा की गई सफलता की कहानियों और वेस्ट प्रैक्टिस को शासन में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है.

उन्होंने आगे लिखा कि गोवा में सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों मन की बात को सक्रिय रूप से सुनने के लिए निर्देश दिया गया है. इस कार्यक्रम के दौरान बताई गईं सफलता की कहानियां और वेस्ट प्रैक्टिस से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्होंने पूरे देश में सकारात्मक बदलाव लाए हैं. 

उन्होंने कहा कि इन जानकारियों पर सही ढंग से विचार किया जाएगा तो गोवा शासन में सुधार और सेवा भाव को पैदा करने के लिए विचार किया जाएगा.

सीएम ने आगे कहा, 'गोवा प्रगतिशील शासन प्रथाओं को लागू करने में आगे रहा है. जिसका राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इम्यूलेटर किया है. उन्होंने अपनी सरकार के स्वयंपूर्ण (आत्मनिर्भर) और गोवा के विकसित विजन के बारे में भी बात की.'

इससे बढ़ेगी ‘ईज ऑफ लिविंग’

सावंत ने कहा कि पूरे भारत से चाहे वह व्यक्तियों, संगठनों या राज्य की पहल से हो, लगातार प्रेरणा लेना और वेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने की जरूरत है. इससे ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा देने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सकेगा, जिससे हमें ‘स्वयंपर्णा, विकसित गोवा’ के विजन को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. 'स्वयंपूर्ण गोवा' राज्य के प्रत्येक गांव और शहर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली कम्यूनिटी लेवल का एक्शन प्लान है.