'इधर-उधर की बातें बंद करें और भारत के नियम मानें', ट्विटर को केंद्र की दो टूक

बता दें कि अपने ऑफिस पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को ट्विटर को 'डराने-धमकाने' वाली रणनीति बताया था. इस पर आईटी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि सुरक्षित हैं और रहेंगे और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

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सरकार ने ट्विटर को जवाब देते हुए कहा कि "ट्विटर उन्हीं रेगुलेशंस को मानने से इनकार कर रहा है, जिनके आधार पर उन्हें आपराधिक जिम्मेदारी से सुरक्षा मिलती है."

आईटी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में लिखा है, "सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ट्विटर वाकई कमिटेड है तो उसने भारत में अब तक ऐसा मैकनिज्म तैयार क्यों नहीं किया? भारत में ट्विटर के जो प्रतिनिधि हैं, वो लगातार दावे करते हैं कि यहां कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए उन्हें और भारतीय यूजर को हर बात के लिए अमेरिका स्थित ट्विटर हेडक्वार्टर से संपर्क करना होता है. भारतीय यूजर्स के लिए ट्विटर का कथित कमिटमेंट, न केवल खोखला लगता है बल्कि स्वयंभू भी है."

सरकार ने कहा कि ट्विटर के लिए भारत में एक बड़ा यूजरबेस है और यहां से उसे अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है, उसके बावजूद ट्विटर भारत में नोडल अफसर या शिकायत अफसर नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं है जिनसे भारतीय यूजर जरूरत पड़ने पर शिकायत कर सकें.

सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि नियम न तो मनमाने हैं और न ही रातोंरात बनाए गए हैं. आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो लोगों के सवाल पूछने के अधिकार और निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं.

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