Advertisement

बंगाल: चुनाव के बाद हिंसा पर NHRC की रिपोर्ट के बाद अचानक दिल्ली रवाना हुए राज्यपाल धनखड़

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा फैली थी. इस मामले में NHRC ने कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में बंगाल हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है.

Jagdeep Dhankhar Jagdeep Dhankhar
सूर्याग्नि रॉय
  • कोलकाता,
  • 17 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 1:30 PM IST
  • NHRC ने हिंसा की जांच CBI से कराने की सिफारिश की
  • कोलकाता हाईकोर्ट में 22 जुलाई को होगी सुनवाई

प बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार सुबह अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए. बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने यह कदम कोलकाता हाईकोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की बंगाल चुनाव के बाद फैली हिंसा पर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद उठाया है. 

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा फैली थी. इस मामले में NHRC ने कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सब्मिट की है. इस रिपोर्ट में बंगाल हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है. 

Advertisement

22 जुलाई को अगली सुनवाई

इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा, वह चुनाव के बाद फैली हिंसा पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने NHRC से अपनी रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी राज्य सरकार और याचिकर्ताओं के साथ शेयर करने के लिए कहा है. 

कोर्ट ने दिया था NHRC को जांच का आदेश

इससे पहले कोर्ट ने 18 जून को NHRC को बंगाल में चुनाव बाद फैली हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाने और हिंसा में मानवाधिकार उल्लंघन के सभी केसों की जांच करने का आदेश दिया था. प बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भाजपा पर जीत के बाद कई हिस्सों में हिंसा फैली थी. हिंसा के बाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा की जांच NHRC से कराने का आदेश दिया था. 

Advertisement

हालांकि, इस आदेश के खिलाफ प बंगाल सरकार ने याचिका दायर की थी. लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को ठुकरा दिया था.   

NHRC  टीम पर हुआ था हमला

इस मामले में जांच के लिए NHRC  ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी. कमेटी ने राज्य के कई हिस्सों का दौरा भी किया था. 29 जून को NHRC की टीम पर जादवपुर में हमले की खबर भी सामने आई थी. हाईकोर्ट ने जादवपुर में NHRC टीम की जांच में बाधा पहुंचाने को रोकने में असफल रहने पर साउथ कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. 


 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement