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'किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार', गन्ने की MSP बढ़ाने पर बोले PM मोदी

केंद्र सरकार ने गन्ने पर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर दी है. सरकार ने गन्ने का मौजूदा 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है. पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 10:32 AM IST

किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ा कदम उठाया है. बुधवार को हुई केंद्र की कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के हित में अहम फैसला लिया गया. कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी. गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी. सरकार के इस फैसले पर अब पीएम मोदी की प्रतिक्रिया आई है. पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

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PM Modi का पोस्ट

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा. '

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1 अक्टूबर से लागू होगी एफआरपी

आपको बता दें कि बुधवार को ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी मौसम 2024-25 के लिए चीनी की 10.25 प्रतिशत वसूली दर पर की गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) ₹ 340/क्विंटल करने की मंजूरी दी थी. यह गन्ने की ऐतिहासिक कीमत है जो चालू मौसम 2023-24 के लिए गन्ने के एफआरपी से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है. संशोधित एफआरपी 01 अक्टूबर 2024 से लागू होगी.

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इस मंजूरी के साथ, चीनी मिलें गन्ने की एफआरपी 10.25 प्रतिशत की वसूली पर ₹ 340/क्विंटल की दर से भुगतान करेंगी. वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, किसानों को ₹ 3.32 की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1 प्रतिशत की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी. हालाँकि, गन्ने का न्यूनतम मूल्य ₹ 315.10/क्विंटल है जो 9.5 प्रतिशत की वसूली पर है. भले ही चीनी की वसूली कम हो, किसानों को ₹315.10/क्विंटल की दर से एफआरपी का आश्वासन दिया जाता है.

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