हमने 3 C कास्ट, करप्शन, क्राइम पर चोट की, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बोले हरियाणा CM खट्टर

राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता को संबोधित किया. यहां 74 वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए खट्टर ने कहा- भारत एक स्वतंत्र  गणतंत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है. आज हमारे लिए गौरव का दिन है. इसके लिए सभी अमर शहीदों को नमन और हर देशवासी को बधाई. हमारा सविंधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है और हमारी जनता ने संविधान को आत्मसात किया है. आजादी के अमृत काल के लिहाज से ये गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है. हमारा गौरव राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ पर दिख रहा है. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मजबूत भारत की नींव रखी जा रही है. सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर सरकार चलाई जा रही है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिंद्धांत पर चलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम जारी है. उन्होंने आगे कहा- हमने 3 C cast, corruption, crime पर चोट की है. हर गण की आवाज सुनना ही असली गणतंत्र है.

खट्टर ने कहा- खेल में अच्छे प्रदर्शन के बाद रोजगार मिले, ये खिलाड़ियों की आवाज है, पर्ची खर्ची खत्म होकर मेरिट से नौकरी मिले, ये युवाओं की आवाज है, किसानों का पैसा सीधा उनको मिले, ये किसानों की आवाज़ है, ट्रांसफर ऑनलाइन हो, यह कर्मचारियों की आवाज है.

उन्होंने कहा- घर बैठे आम लोगों को सुविधा मिले यही हमारा लक्ष्य है. हमें पोर्टल की सरकार कहा जाता है. हमें पोर्टल की सरकार होने पर गर्व है. जमीन की फर्द से लेकर गरीब बेटी का शगुन, पेंशन और छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए एक क्लिक पर मिलते हैं.
परिवार पहचान पत्र के जरिए बीपीएल कार्ड अपने आप बनते हैं. हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, 200 बेड का अस्पताल और हर 20 किलोमीटर पर 1 कॉलेज हो, यह सरकार ने तय किया

सीएम ने कहा सरकार वन ब्लॉक वन क्लस्टर के हिसाब से उद्योगों को बढ़ावा दे रही है. नई शिक्षा नीति 2025 तक लागू करेंगे ,केजी से पीजी शिक्षा पर 4 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं.  हमने 136 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं और स्कूली बच्चों को 5 लाख टैबलेट दिए हैं.

खट्टर ने कहा हमने महिलाओं को पंचायतों में 50 फीसदी प्रतिनिधित्व दिया. 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है,1 दिन पहले ही गन्ने का रेट 372 किया गया.  ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दिए, पारदर्शी तरीके से पंचायतें अपना पैसा खर्च कर सकें ये अधिकार पंचायतों को दिए.