कोरोना: स्वास्थ्य मंत्री ने की राज्यों के साथ मीटिंग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत बनाने की दी सलाह

देश में कोविड के लिए स्वास्थ्य तैयारियों और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने रविवार को एक वर्चुअल मीटिंग की. इस मीटिंग में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव शामिल थे. बैठक में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों और 15-18 साल के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू करने और बूस्टर डोज़ के मद्देनजर आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने की.

जमीनी स्तर पर काम करने की सलाह

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर, देश पहले की तुलना में कोविड मामलों में 3-4 गुना वृद्धि देख रहा है. ओमिक्रॉन वैरिएंट का प्रसार बहुत तेज़ है जिसकी वजह से संक्रमित केसों में उछाल चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है. इस संबंध में डॉ. मंडाविया ने कहा कि कोविड का प्रकार कोई भी हो लेकिन तैयारी और सुरक्षा के उपाय समान हैं. उन्होंने राज्यों से जमीनी स्तर पर काम करने और निगरानी और कंटेनमेंट तंत्र को मजबूत करने के लिए, अपनी टीमों को फिर से सक्रिय करने को कहा है. 

टीकाकरण अभियान और तेज किया जाए

टीकाकरण अभियान के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि हमें 15-18 आयु वर्ग के टीकाकरण और प्रिकॉशनरी खुराक के संबंध में योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए. मनसुख मंडाविया ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को पूरी तरह से टीका लगाया जाए. जिन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम टीकाकरण हुआ है, उन्होंने वहां अभियान को और तेज करने के लिए कहा है.

मनसुख मंडाविया ने यह भी बताया कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास और वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं. उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी अपने सबसे सही तरीकों को साझा करने को कहा है ताकि पूरे देश को लाभ हो सके.

ECRP-II के धन का उपयोग किया जाए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सामूहिक रूप से, उन्होंने इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज (ECRP-II) के तहत उपलब्ध स्वीकृत धन का केवल 17% से अधिक उपयोग किया है. इसके तहत आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, पीडियाट्रिक आईसीयू/एचडीयू बेड आदि की संख्या बढ़ाई जानी थी. उन्होंने राज्यों को ECRP-II के तहत स्वीकृत धन का बेहतर उपयोग करने को कहा है. 

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