चुनाव से पहले बड़ी राहत, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ... हेमंत सोरेन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है. चुनावों से पहले, राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार 3,584 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह प्रस्ताव ऊर्जा विभाग द्वारा पेश किया गया था और कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस बैठक में कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

अग्निवीर के लिए विशेष घोषणा

कैबिनेट ने फैसला किया है कि झारखंड के निवासी अग्निवीर, जो कर्तव्य के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी. यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गुरुवार को लिया गया.

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:

1. 200 यूनिट तक बिजली बिल माफी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया कि राज्य के 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे, जो 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं. इस निर्णय से जनता को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बिजली बिल चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे थे. राज्य सरकार इस माफी के लिए 3,584 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

2. अग्निवीर के लिए विशेष अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी: कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि झारखंड के निवासी अग्निवीर, जो कर्तव्य के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी. यह निर्णय उन जवानों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं.

3. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण: झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह निर्णय समाज के इन वर्गों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है.

4. महंगाई भत्ते में वृद्धि: कैबिनेट ने राज्य कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 230% से बढ़ाकर 239% करने की स्वीकृति दी है. यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है.

5. तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में सोलर पावर प्लांट की स्थापना: झारखंड सरकार ने तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 275 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. यह प्लांट पर्यावरण संरक्षण और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

6. झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024: झारखंड कैबिनेट ने झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 को मंजूरी दी है, जो राज्य में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और जनसुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है.

7. आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी की पुनर्बहाली: पूर्व में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की पुनर्बहाली को भी मंजूरी दी गई है. इस निर्णय से राज्य में पोषण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद की जा रही है.

8. अन्य प्रमुख फैसले: कैबिनेट ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण, और राज्य कर्मचारियों के लिए विभिन्न लाभों को स्वीकृति दी. इनमें सोलर पावर प्लांट की स्थापना, झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 में संशोधन, और झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 की मंजूरी शामिल है.

झारखंड सरकार के इन फैसलों को चुनावी वर्ष में जनता को राहत देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इन निर्णयों के माध्यम से जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश की है, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें लाभ मिल सकता है.